Wednesday, August 30, 2023

Marx and the present crisis of capitalism.

 Capitalism is going through its greatest crisis since the 1930s. The banking system has been saved from meltdown (at least for the time being) only by extensive government intervention in the USA, Britain, and a number of other countries. Stock markets all over the world have plummeted. A long and deep recession is in prospect. Capitalism, it is sometimes said, may be on the verge of collapse.

Few economists or politicians foresaw these developments. The long boom had lulled them into the belief that the cycle of boom and bust had finally been overcome. One figure who would not have been surprised and whose reputation has risen dramatically is Marx. After a long period when his ideas were dismissed as ‘refuted’, there is now a new interest in them.1 He long ago argued that capitalism is inherently unstable and prone to crisis, and he predicted its eventual demise. Marx’s analysis of capitalism, some say, has been proved correct.
But exactly which aspects of Marx’s analysis have been vindicated? In the first place, Marx’s critique of the free market has been confirmed. The liberal, laissez-faire, free market philosophy which has dominated economic and social thought for the past 30 years has been discredited. Even Alan Greenspan, the former Chairman of the US Federal Reserve, one of its most influential champions, has admitted that the free market philosophy is flawed. “I made a mistake in presuming that the self-interests of organizations, specifically banks and others were such that they were best capable of protecting their own shareholders and their equity in the firms”.2
The present crisis is demonstrating, yet again, that the free market is not the benign, self-regulating mechanism that the free market fundamentalists have claimed it to be. It does not always serve the general interest or lead inevitably to economic growth and prosperity. On the contrary, as Marx argues, the free market operates as an alien system with a life of its own. It is an uncontrollable and inherently unstable mechanism. It leads to periodic crises in which huge numbers of people are thrown out of work and useful means of production are wantonly destroyed. These show that the capitalist system is incapable of mastering the productive forces which it itself has created. In Marx’s graphic image, it is ‘like the sorcerer who is no longer able to control the powers of the nether world whom he has called up by his spells.’3 Periodically the forces of production develop so far that they come into conflict with existing capitalist economic relations. A crisis then ensues.
And how does the bourgeoisie get over these crises? On the one hand, by enforced destruction of a mass of productive forces; on the other, by the conquest of new markets, and by the more thorough exploitation of the old ones. That is to say, by paving the way for more extensive and more destructive crises, and by diminishing the means whereby crises are prevented.4
Thus the system lurches along through a series of booms and depressions. At the same time, it stifles competition through the growth of monopoly and leads to huge inequalities of wealth. Eventually, Marx believed, capitalism is destined to collapse and be superseded by a socialist form of society.
Is this what we are witnessing? Some seem to think so. The US Administration under President Bush has been forced to take over banks and mortgage companies in order to rescue the world financial system from the danger of immanent collapse. Bush has even felt obliged to plead for the preservation of what he has termed, without apparent irony, ‘democratic capitalism’.5
Governments all around the world have had to adopt similar measures. They have been forced to take major stakes in banks and mortgage companies and, in some cases, to nationalize them altogether. Tighter regulation of their operations is being introduced. There have been massive injections of government funds into the financial system. There is talk of large scale public works programmes to mitigate the worst effects of economic depression along the lines of the New Deal in the 1930s in the US. It is evident, moreover, that this is a global crisis of a global economic system. Although there has been a measure of international coordination, the institutions required to respond to the crisis in a global fashion hardly yet exist; and, where they do so, they need to be reformed and extended to reflect current economic realities, particularly by including emerging economies such as those of China, India, Russia, Brazil, Korea, etc.
The extent of these measures attests to the depth of the crisis. It probably has not yet run its course. There is still a real possibility of a meltdown of the financial system and of a severe and prolonged recession. Are we witnessing the collapse of capitalism itself, as some have suggested? That is unlikely in my view. More is needed to bring about the end of the capitalist system than an economic crisis, no matter how severe. A change of system, or mode of production, has a positive as well as a negative side to it. It involves not just crisis and the collapse of the old system, but also the creation of an alternative, of a new order. This is not only an economic process it is also a political one. It requires the existence of political forces that can bring this about. Despite the enormous and widening gulf of inequality and widespread poverty and misery, however, such forces do not exist. There are, at present, no effective and credible anti-capitalist forces.
Marx believed that such forces would be brought into being by capitalism itself. He argued that the industrial working class, created by the conditions of modern industrial work under capitalism, would constitute such a force. The conditions of the working class in industrial countries at the time he was writing were dreadful. Agricultural and handicraft workers were driven off the land and into cities and factories. Industrial production in factories had greatly intensified exploitation and worsened working conditions. Workers, including women and even young children, were driven by economic necessity to work extraordinarily long hours for near starvation wages. Protection for workers’ welfare and rights was minimal.
Nevertheless, for Marx the working class are not a mere impoverished, downtrodden, dehumanized and exploited mass. The impact of industry is not purely negative. The working class was energised and radicalized by these conditions. It was united and educated, its solidarity and consciousness were increased. Steadily, through the 19th and into the first half of the 20th century, it became politically stronger — better organized and more militant. A revolutionary industrial working class grew up just as Marx predicted.
In the advanced capitalist world, however, conditions are much changed since then. Whether these ideas apply still today is questionable. In particular, the character of the classes that make up these societies has been transformed. The industrial working class is now only a small and still diminishing part of work force of advanced industrial societies. This is due partly to global economic changes and the growth of industry in China and elsewhere; but it is due also to changes in the character of production itself, particularly with automation and the use of information technology. The old industries which gave birth to the revolutionary working class have been transformed. The old industrial working class in these industries is only a small fraction of its former self. Increasing numbers of people work in the service sector — in offices, shops and even at home using computers. Trade union membership and political militancy have declined. The solidarity and class consciousness which characterized the industrial proletariat in its heyday is gone. It is doubtful that it will ever return.
Nevertheless, it is important to see that class is still the fundamental form of division in capitalist society: that aspect of Marx’s analysis still stands. The working class still makes up the great majority of the population even though its character has changed. For the most part it is now located in offices and shops, in distribution depots and call centres, rather than in factories. But it is still the working class, made of people who are in subordinate positions, who have no share in capital and are dependent entirely on their labour for their livelihood.
Many commentators have ceased to regard the working class of any sort as a potential revolutionary force. Instead they look to disenfranchised, dispossessed and disaffected social groups — to women and minority groups, and to the young. They look for revolutionary potential to the environmental movement, the women’s movement, and to the amorphous anti-capitalist movement. However, these groups lack the solidarity and unity of interests of the class-based socialist movement or the unifying vision of Marxism. It is doubtful that they can form a sufficiently united or coherent movement. The working class is still the most likely revolutionary agent.
There is little present sign of its fulfilling this role, but it would be a mistake to interpret this as a mark of satisfaction with the present state of things. Particularly with the economic recession that is now upon us, there is a large measure of alienation and disillusion. The main reason why people are so quiescent is that they see no way in which they can bring about significant change which will lead to a better future. Once that hope is present the situation could change quite rapidly.
It is likely that the economic crisis will erode still further people’s faith in the established political parties that support the present order, and lead to a greater level of support for radical alternatives, of both left and right. However, it is not certain that the left will be the main beneficiary. If the experience of the great Depression of the 1930s is anything to go by, the danger is that a nationalist and far right reaction will develop. The prospects for socialism are still distant.
Similar things must be said about the situation in the third world. The theory that the massive wealth that was generated in the bubble of the last thirty years would ‘trickle down’ and benefit even the very poorest has proved illusory. On the contrary the gulf between rich and poor has increased dramatically, not only within nations like the USA and Britain, but also globally. In large parts of Africa and Latin America the most dreadful levels of poverty and disease are endemic, and yet for the present there are no signs of revolutionary forces emerging. Who can doubt, however, that the conditions exist for revolutionary movements and that they will arise given the right circumstances.
In the newly industrializing nations of Asia the situation is perhaps different. China and more recently India have been industrializing at an unprecedented rate. The processes that were occurring in Britain in the middle of the 19th century, and which Marx analyzes in Capital, are being repeated on a massive scale and at an accelerated pace. People are flooding in from the countryside to the cities to work in the newly created factories and sweatshops which have sprung up. Extremes of wealth and poverty exist side by side. Whether these developments will lead to the creation of a militant working class in Asia, as they did in Britain, remains to be seen. But again, there are few signs of this so far that I am aware of.
The current crisis has brought the capitalist economic system to the brink of breakdown. It has demonstrated that the free market is a dysfunctional basis for economic life. In this respect it has confirmed Marx’s critique of capitalism. There is no sign yet of the forces that Marx believed would emerge to bring about its overthrow and supersession. Nevertheless, the conditions in which such forces could develop are present. The question of alternatives to capitalism is on the agenda once again.
The failure of the market has forced Governments to take a large stake in banks and a major role in the economy. These measures have been described as ‘socialist’ by advocates of the free market. There is an element of truth in that description. State ownership and control of the financial system and other large enterprises is a necessary condition for socialism in that these enterprises are taken out of private hands and social control exercised over their operations. But more is involved in socialism.
What more? Now that Governments have taken these measures, the question is: what should they do with these newly acquired assets and powers? What sort of economic and financial system do we want? It is for his answers to these questions, as much as for his criticisms of capitalism, that Marx is important and relevant today.
What has been done so far should not be confused with socialism as Marx understood it. These measures have not been taken in the interests of working people or the community as a whole. Their primary aim is to rescue the banks and other parts of the system from collapse. The intention is to return them to the private sector and the free market as soon as conditions make this possible, and to do nothing in the meantime which will jeopardise this aim.
Socialism is something quite different. It involves a planned economy, run in the interests of the community and particularly of working people. Socialism means an economy ruled not by alien and uncontrollable economic forces, but consciously planned and operated for the good of all rather than for the profits of a few. In the present context, this means, for example, investment in hospitals, schools, social housing, public transport and other much needed infrastructure, and in initiatives to deal with the threat to the environment.6
Moreover, for Marx this would be only the first step towards a fully socialist society. Ultimately he envisages a further stage in which the alien mechanism of the market is not only brought under control, but eliminated altogether, and society is governed by the principle ‘From each according to his ability, to each according to his needs!’7
This is a remote and distant vision. Nevertheless, it is a vitally important idea which must be kept alive.
One of Marx’s most important insights is that capitalism is a particular stage of historical development not an inescapable necessity. Society and the economy need not be ruled by the hostile and alien mechanism of the market. Capitalism came into existence at a certain time, it has a life history, and it is likely to become an increasing barrier to the full use of productive powers. Marx envisages that it will eventually be superseded by a voluntary and cooperative organization of social and economic life in which goods and services are distributed according to need rather than ability to pay, and people contribute their labour to produce them willingly and not only because they are paid to do so. A better alternative to capitalism is possible. This is the basis of Marx’s criticism of it.
1 Sales of his works are significantly up, it is reported (The Times, 20 October 2008).
2 ‘Greenspan — I Was Wrong about the Economy. Sort of,’ The Guardian, 24 October 2008.
3 Karl Marx and Frederick Engels, “Manifesto of the Communist Party,” in The Marx-Engels Reader, ed. Robert C. Tucker (New York: W.W. Norton, 1978), 478.
4 Ibid.
5 Timothy Garton-Ash, ‘The US Democratic-capitalist Model Is on trial. No Schadenfreude, Please’, The Guardian, 2nd October 2008.
6 Measures along these lines are being taken in China. ‘Beijing to Pump 4tn Yuan into Economy to Offset Fall in Exports’, The Guardian, and 10th November 2008.
7 Karl Marx, “Critique of the Gotha Program,” in The Marx-Engels Reader, ed. Robert C. Tucker (New York: W.W. Norton, 1978), 531.

28.08.2022

Monday, August 28, 2023

शिक्षा और ज्ञान 319 (वेद)

 मनुष्य के चिंतन और कल्पना की उड़ान उसके द्वारा देखी-सुनी वस्तुओं; घटना-परिघटनाओं (exposure) से निर्धारित होती है, हमारे ऋगवैदिक पूर्वजों के चिंतन और कल्पना की उड़ान उनके परिवेश की सीमाओं पर ही आधारित थी। वेद में वैदिक काल के बाद की परिघटनाओं की व्याख्या खोजना रेगिस्तान में मोती की तलाश सा है। सभी रचनाएं समकालिक होती हैं, ऋगवेद जैसी महान रचनाएं सर्वकालिक हो जाती हैं।

शिक्षा और ज्ञान 317 (विज्ञान और वैज्ञानिक सोच)

भौतिकविज्ञान मूल प्राकृतिकविज्ञान है किंतु सभी ज्ञान की बुनियाद गणित है। कई विषय, जैसे स्थिजविज्ञान (स्टैटिक्स) और गतिविज्ञान (डायनमिक्स) गणित भी हैं , भौतिकी भी। लेकिन अवैज्ञानित तेवर के विज्ञान के विद्यार्थियों में भौतिकविज्ञान वालों का अनुपात ज्यादा होता है (अनुभवजन्य ज्ञान), जो कि भौतिक विज्ञान और समाज दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। भौतिक विज्ञान किसी चीज को नहीं मानता जो प्रकारांतर से वस्तु न हो, जिसकी करण-कारण (कॉज-इफेक्ट) ढांचे में व्याख्या नकी जा सके, जो प्रमाणित या सत्यापित न की जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा धर्मांध भौतिकशास्त्र वाले ही मिलते हैं। हमारे एक गुरू हैं जो भौतिक शास्त्र में पीएचडी करके लगभग 40 साल भौतिकी पढ़ाए लेकिन 3 फुट लंबा त्रिपुंड लगाकर घूमते थे और मार्गदर्शक मंडल में ढकेल दिए जाने के पहले बलि के लिए 6 पैर वाला बकरा तलाश रहे थे, जिससे वे प्रधानमंत्री बन सकें। इलाहाबाद के बाल्टी बाबा को इसका ठेका दिया था।

बेतरतीब 149 (चुंगी)

 चुंगी के सदस्यों से परिचय 2

1. भूमिका (भाग 2)
बचपन में पूरे गांव में मेरी बहुत अच्छे बालक की छवि थी उस छवि को निखारने के लिए मैं और अच्छा बनने की कोशिस करता. 8वीं में स्कूल में एक टीचर बच्चों से पूछ रहे थे कि कौन क्या बनना चाहता है? कोई दरोगा कोई बीडिओ कोई और ऐसा ही कुछ. मुझे ये सब बनना उपयुक्त न लगा. मैंने कहा मैं अच्छा आदमी बनूंगा. अच्छा करने से अच्छा बना जाता है. अच्छा करने के लिए जानने की जरूरत है कि अच्छा क्या है? जवाब दिमाग लगाने से मिलेगा. तब से मैं बचपन की तुलना में लगातार अच्छा बनने की कोशिस करता रहा. लेकिन बहुत लोगों का किसी और का अच्छा होना खलने लगता है. मैं जब 28 साल की उम्र में बाप बना तो सोचने लगा अच्छा बाप कैसे बनूं, मैं तो जन्मजात आवारा हूं (इसीलिए मेरा कलम भी आवारगी में कविता लिखने लगता है). गणित का विद्यार्थी रहा हूं, अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति के साथ विश्लेषणात्मक, इंडक्टिव तथा डिडक्टिव पद्धतियों का भी इस्तेमाल करता हूं. मैंने 3 सूत्री फॉर्मूला तैयार किया तथा अपने बचपन के अनुभवों की दुनिया में विचरणकरण कर उनका पुष्टिकरण किया.
1. उनके साथ जनतांत्रिकता, पारदर्शिता और मित्रवत समानता का व्यवहार. (treat them democratically, transparently and at par as a friend). समानता एक गुणात्मक अवधारणा है; मात्रात्मक इकाई नहीं.
2. अतिसय परवाह; अतिशय संरक्षण; अतिशय चिंता; और अतिशय अपेक्षा से उन्हें उत्पीड़ित न करें. (Don't torture them with over caring; and over expecting). तमाम मां-बाप अज्ञान में अपनी अपूर्ण इच्छाएं बच्चों पर थोपकर उनकी नैसर्गिक सर्जनात्कता को कुंद कर देते हैं.
3. बाल अधिकारों तथा बालबुद्धिमत्ता का सम्मान करें. हम बच्चों का सोचने का हक ही हड़प लेते हैं. कभी आप भौंचक रह जाते हैं बच्चों की कई मौलिक बातों पर. उस मौलिकता को प्रोत्साहन चाहिए अनुशासन के नाम पर उनका दमन नहीं.

मेरी बेटियां बड़ी हो गयी हैं, मेरी दोस्त हैं और हम तीनों को एक दूसरे पर फक्र है. कहने का मतलब मैं अच्छा बच्चा था और लगातार और अच्छा बनने की कोशिस में जितना अच्छा बच्चा था उससे तो अच्छा ही बुड्ढा होऊंगा. संयोगों की दुर्घटना से विवि में स्थाई नोकरी मिल गयी जिसके बारे लोग कहते हैं कि देर से नौकरी मिली मैं कहता हूं सवाल उल्टा है मिल कैसे गई? वास्तविक दुनिया और आभासी दुनिया से निष्कासनों का मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. और अकड़ कर सोचता हूं नुक्सान उन्हीं का है. हा हा. वास्तविक दुनिया के निष्कासनों की कहानी फिर कभी. फेसबुक की आभासी दुनिया में सबसे अधिक इलाहाबाद के ग्रुपों से निष्कासित हुआ हूं. प्रयाग कुटुम्ब; प्रयाग की माटी; लल्ला की चुंगी; तफरीहगाह या ऐसा ही कुछ (Pushpa Tiwari जी सही नाम बता सकती हैं);Alumni of university of Allahabad. मुझे लगता है लोग नाम के आगे पीछे क्रमशः प्रोफेसर और मिश्र देखकर जोड़ लेते हैं और प्रोफेसरी तथा मिश्रपन के कोई लक्षण न पा निकाल देते हैं.
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चुंगी पर पर परिचय 3
2. शिक्षक का कर्तव्य
सुन रही हो मणिबाला! ये परिचय की श्रृंखला तुम्हारी उत्सुकता से प्रेरित है, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा. (कोई जबरदस्ती नहीं है, सफेद दाढ़ी का फायदा उठाकर अधिकार पूर्ण आग्रह). मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षक को प्रवचन से नहीं मिशाल से पढ़ाना पड़ता है. स्टूडेंट्स को ढंग से कोर्स पढ़ाने के अलावा अंध-विश्वासों तथा धर्मांधताओं की सामाजिक चेतना के विनाश और एक आलोचनात्मक, तर्कशील, समतामूलक, समानुभूतिक, जनपक्षीय, वैज्ञानिक सामाजिक चेतना के निर्माण और विस्तार में अपने हर शब्द और कर्म से योगदान देना भी शिक्षक का कर्तव्य है. सकूं. कम्युनिस्ट पार्टियां यह काम निष्ठा से नहीं कर रही हैं और इसलिए मैं किसी कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं हूं (“समाजवाद की समस्याएं”, समकालीन तीसरी दुनिया, जून, 2016, www.ishmishra.blogspot.com: RADICAL). ऐक्टिविज्म की ऊर्जा, मानवाधिकार संगठन, जनहस्क्षेप: फासीवादी मनसूबों के खिलाफ एक मुहिम के माध्यम से उत्सर्जित होती है. हमारी कुछ रिपोर्ट तो 100 से अधिक प्रिंट और वेब पोर्टल्स ने छापा है. तो मैं कह रहा था कि जनवादी शिक्षक होने के नाते युग चेतना से सामाजिक चेतना को मुक्त कर उसके जनवादीकरण में यथा-संभव योगदान भी मैं अपना शिक्षकीय कर्तव्य मानता हूं. मैं 2 साल पहले इसी विषय युग-चेतना और सामाजिक चेतना पर एक सेमिनार में एक पेपर पढ़ा था. पीयूसीयल ने उसे एक पुस्तिका में शामिल कर छापा है (युगचेतना बनाम जनचेतना). बचपन से शुरू करना चाहता था लेकिन मास्टर मुझ पर इतना हावी है कि आत्मस्तुति में जुट जाता है. जब तक नौकरी नहीं थी तब तक सिर्फ तेवर से शिक्षक था. दून विवि में तीन साल राजनैतिक अर्थशास्त्र की हर सेमेस्टर में मैं 2-2 क्लासें लेने जाता था. 1 घंटे की दिहाड़ी में हम लोग पूरा दिन साथ बिताते थे. 2 साल पहले पास हुए विद्यार्थियों ने मौजूदा विद्यार्थियों के साथ मिलकर यूनियन बनाकर नियुक्तियों में धांधली के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया. अंततः हाई कोर्ट ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी. वीसी को लगा कि मैंने बच्चों को बिगाड़ दिया और बुलाना बंद कर दिया. वैसे उनका सोचना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन आग होगी तभी तो घी काम करेगी.

मार्क्सवाद 293 (अस्मिता की राजनीति)

राजनैतिक शिक्षा और जनांदोलनों के माध्यम से अपना जनबल तैयार करने की बजाय पिछले 55 सालों से कम्युनिस्ट पार्टियां इस या उस शासकवर्ग की पार्टी का पुछल्ला बनकर अपना क्षरण करती जा रही हैं। आज तीनों पार्बिटियों का संसदीय आधार 1964 में सीपीआई की संसदीय शक्ति का 10% भी नहीं रह गया है। में महागठबंधन में शामिल होने की बजाय क्रांतिकारी उन्हें एक मजबूत वाम विकल्प तैयार करना चाहिए। वक्त की जरूरत है तीनों संसदीय पार्टियां आपसी गठबंधन से एक ताकतवर ब्लॉक बनाएं तथा एक ताकतवर स्थिति से फासीवाद-विरोधी दलों से सीटों का चुनावी समझौता करें तथा जनांदोलनों की रणनीति की छोटी कम्युनिस्ट पार्टियां चुनाव में इस ब्लॉक का समर्थन करें। मेरी राय में राममनोहर लोहिया-दीनदयाल उपाध्याय के कांग्रेस विरोधी समझौते के तहत 1967 में कम्युनिस्ट और सोसलिस्ट पार्टियों का भारतीय जनसंघ के साथ संविद प्रयोग भयानक भूल थी जिससे आरएसएस की सांप्रदायिक राजनीति के सामाजिक समवीकार्यता की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। बिहार आंदोलन में जेपी द्वारा आरएसएस को अपना प्रमुख सहयोगी बनाने, प्रगतिशील छवि बनाने के लिए इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल में उसे प्रमुखता से निशाना बनाना तथा 1977 में जनता सरकार के प्रयोग में उसकी अहमियत से आरएसएस की सांप्रदायिकता पर सामाजिक स्वीकार्यता की मुहर लग गयी। मेरे ख्याल से बिहार चुनाव में तानों पार्टियों को मजबूत गठबंठन बनाकर जनता के प्रमुख समस्याओं के चुनावी मुद्दों पर लड़ना चाहिए। चुनाव के बाद जरूरत पड़ने पर महागठबंधन का सरकार बनाने में समर्थन करना चाहिए। अस्मिता की राजनीति ने बिहार के क्रांतिकारी आंदोलनों को बहुत क्षति पहुंचाया

28.08.2022

Sunday, August 27, 2023

बेतरतीब 148 (चुंगी)

 मैं चुंगी में दुबारा आया हूं, इसलिए फिर से संक्षिप्त परिचय देना जरूरी है। मैं इवि के विज्ञान संकाय में 1972-76 विद्यार्थी रहा हूं, इन 4 सालों से कुछ अधिक समय के अंतिम भाग का कुछ समय नैनी में बीता है। 1973 में पिताजी की पढ़ाई के अफसर बनने उद्देश्य की राय न मानने की जिद से यह सोचकर उनसे पैसा लेना बंद कर दिया था कि जो होगा देखा जाएगा। और कुछ-न-कुछ होता ही गया। एक बार एक मित्र ने एक वाक्य में ऐतिहासिक भौतिकवाद परिभाषित करने को कहा, मैंने कहा, "अर्थ ही मूल है"। तो विचारों में स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल कीजिए। मुफ्त में कोई कुछ नहीं देता, पिताजी पैसा देंगे तो विचार भी देंगे। वैसे भी उस समय खेती से नगदी का जुगाड़ आसान नहीं होता था।

1976 में भूमिगत जीवन की संभावनाओं की तलाश में दिल्ली आ गया और इवि के सीनियर और जेएनयूएसयू के तत्कालीन अध्यक्ष डीपी त्रिपाठी (दिवंगत) को खोजते जेएनयू पहुंच गया। त्रिपाठी जी तो जेल में थे इवि के एक अन्य अपरिचित सीनियर, सुल्तानपुर के रमाशंकर सिंह मिल गए और रहने का जुगाड़ हो गया और थोड़ी मशक्कत के बाद गणित के ट्यूसन मिल गए, तो रोजी की भी जुगाड़ हो गयी। गणित के ट्यूसन से ही इलाहाबाद में भी रोजी चलती थी। इस तरह मैं 1977 में जेएनयू ज्वाइन करने के पहले ही जेएनयूआइट हो गया। इवि से जेएनयू पहुंचकर सुखद कल्चरल शॉक लगा, जिसके बारे में फिर कभी। शुरू से ही नतमस्तक समाज में सिर उठाकर जीने का मंहगा शौक पाल लिया और हर शौक की कीमत चुकानी पड़ती हैे। इस शौक से थोड़ा समझौता करते तो 1984 में इवि में नौकरी मिल सकती थी लेकिन सिर एक बार झुक गया तो उठना मुश्किल होता है, देर-सवेर दिल्ली विवि में नौकरी मिल गयी और रिटायरमेंट तक चल भी गयी। लेकिन सिर उठाकर चलने के मंहगे शौक के चलते अभी पूरी पेंसन नहीं मिल रही है और प्रोविजनल पेंसन में कम्यूटेसन की सुविधा नहीं होती जिससे गांव के टूटते घर में दो कमरे ठीक कराकर कभी कभार रहने की इच्छा दबानी पड़ रही है। उम्मीद करता हूं इसी जीवनकाल में पूरी पेंसन मिल जाएगी। परिचय का यह हिस्सा अनावश्यक था। लेकिन अब तो लिख ही दिया।
मैं अपने छात्रों को पढ़ाता था, "One should be honest anyway, cynically honest if one can afford". (ईमानदारी तो हर हाल में होनी चाहिए और यदि बस में हो तो ईमानदारी की सनक). If you rationally calculate the real self interest in principled life and unprincipled life, you would find more pluses on the side of principled life. (उसूलों की जिंदगी और भ्रष्ट जिंदगी में यदि वास्तविक स्वहित का तार्किक आकलन करें तो पाएंगे कि उसूलों की जिंदगी बेहतर है।) मैं हमेशा ईमानदारी की सनक की जिंदगी जीता रहा हूं और उसकी पूरी कीमत अदा करता रहा हूं। कोई ईमानदारी पर उंगली उठाए तो मेरे लिए मां-बहन की गाली से भी बुरी गाली होती है। किसी की ऐसी ही गाली के और मेरे शिक्षक होने की गुणवत्ता पर उंगली उठाने चलते मैंने यह सोचकर ग्रुप छोड़ दिया था कि इनसे उलझकर समय नष्ट करने का कोई फायदा नहीं है।
दो युवा साथियों Amit Mishra और Raj K Mishra ने फोनकर आग्रह किया कि मैं फिर वापस आ जाऊं तो आ गया।
इसके पहले भी एक बार लोगों ने शायद जनमत संग्रह से मुझे ग्रुप से निकाल दिया था और फिर आमंत्रित किया था।
आजकल आभासी दुनिया के बाहर के कामों में ज्यादा व्यस्त हूं तो फेसबुक पर कम समय ही दे पाता हूं। हमारी किसी से खेत-मेड़ की लड़ाई है नहीं, और कोई अंतिम सत्य होता नहीं तो कोई अंतिम सत्य का वाहक भी नहीं हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि जब भी कुछ लिखूं या शेयर करूं उसकी आलोचना खंडन-मंडन करें, निराधार निजी आक्षेप करने से बचें। मैं अपनी तरफ से ग्रुप को सार्थक विमर्श का मंच बनाने में पूरा योगदान देने की कोशिश करूंंगा।

Thursday, August 24, 2023

बेतरतीब 147 (प्राइमरी)

 हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल में स्कूल इंस्पेक्टर या एसडीआई (डिप्टी साहब) का मुआयने के लिए आना बहुत बड़ी घटना होती थी। ऐसी ही एक मुआयने में मैं कक्षा 4 से 5 में चला गया। स्कूल में 3 टीचर थे और गदहिया गोल मिललाकर 6 कक्षाएं। सबसे जूनियर टीचर एक कमरे मेंंंं गदहिया गोल और कक्षा 1 को पढ़ाते थे, उनसे सीनियर एक कमरे में कक्षा 2 और 3। हेडमास्टर एक कमरे में कक्षा4 और 5। डिप्टी साहब ने कक्षा5 के छात्रों से अंकगणित का कोई सरल सा सवाल पूछा और कोई नहीं बता पाया सब खड़े हो गए। जहां कक्षा 5 की टाट खत्म होती 4 की वहीं से शुरू होती। 4 की टाट पर पहला छात्र मैं था मैंने खड़े होकर फटाक से सही जवाब दे दिया। डिप्टी साहब बहुत खुश हुए। बाबू साहब (हमारे हेड मास्टर) ने कहा कि मैं ्भी कक्षा 4में था। डिप्टी साहब ने कहा इसे 5 में करो। और अगले दिन से मैं कक्षा 5 का छात्र हो गया। उस समय ब्राह्मण शिक्षक को पंडित जी, क्षत्रिय को बाबू साहब, भूमिहार को राय साहब तथा अन्य जातियों के शिक्षक को मुंशीजी कहा जाता था और मुसलमान शिक्षक को मौलवी साहब। अगले दिन जब मैं कक्षा 5 की टाट पर बैठा तो बाबूसाहब ने आपत्ति की कि लग्गूपुर (8 किमी दूर सबसे नजदीक मिडिल स्कूल) जातेे समय सलारपुर के बाहा मे बह जाऊंगा। ( रास्ते में हमारे गांव े बाद का अगला गांव सलारपुर था और बर्षात में खेतों से निकास के पानी की नाली को बाहा कहा जाता था)। मैंने कहा अब चाहे बह जाऊं या डूब जाऊं , डिप्टी साहब ने कह दिया कि अब मैं 5 में पढ़ूंगा तो 5 में ही पढ़ूंगा। इसतरह एक मौखिक सवाल से मैं कक्षा 4 से 5 में चला गया और कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा की न्यूनतम आयु पूरी करने के लिए टीसी में उम्र ओक साल 4 महीने अधिक लिखनी पड़ी और अंत में लगभगडेढ़ साल पढ़ाने के सुख से वंचित हो गया।

Monday, August 21, 2023

शिक्षा और ज्ञान 316 (मर्दवाद)

 बहुत सारे लोग उच्चतम शिक्षा के बावजूद जाहिल बने रह जाते हैं क्योंकि वे केवल learn करते हैं, unlearn नहीं। मर्दवाद (gender) कोई जीववैज्ञानिक प्रवृत्ति नहीं है, न ही नकोई साश्वत विचार। मर्दवाद या पितृसत्तात्मकता विचार नहीं विचारधारा है जिसे हम अपने समाजीकरण के दौरान अंतिम सत्य के रूप में आत्मसात कर लेते हैं। विचारधारा शोषक (उत्पीड़क) या शासक को ही नहीं और शोषित (पीड़ित) या शासित को भी प्रभावित करती है। सांस्कृतिक मूल्य के रूप में विचारधारा हमारे नित्य-प्रति के क्रिया कलापों. विमर्शों, रिवाजों, त्योहार-उत्सवों, भाषा के संस्कार मुहावरों, चुटकुलों आदि के द्वारा निर्मित-पुनर्निर्मित और पोषित होते हैं। आर्थिक परिवर्तनों के साथ राजनैतिक तथा कानूनी परिवर्तन तुरंत होते हैं क्यों वे वाह्यगत होते हैं और आर्थिक परिवर्तनों को समेकित करने के लिए आवश्यक होते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन आत्मगत होते हैं और मुश्किल। बीसवीं शताब्दी के इतालवी दार्शनिक, एंतोनिीयों ग्राम्सी ने इसकी व्याख्या सांस्कृतिक वर्चस्व के सिद्धांत के रूप में की है। प्रभुता की स्थापना बल के अलावा सहमति से भी होती है। पारंपरिक पत्नियां बलपूर्वक नहीं सहमति से पतियों की प्रभुता स्वीकार करती हैं। हम जब किसी लड़की को बेटा कह कर साबाशी देते हैं तो सांस्कृतिक वर्चस्व के तहत वह भी इसे साबाशी ही समझती है। धीरे धीरे ही सही लेकिन सांस्कृतिक परिवर्तन भी अवश्यंभावी हैं, क्रमिक मात्रात्मक परिवर्तन परिवक्व होकर एक दिन क्रांतिकारी गुणात्मक परिवर्तन का रूप ले लेते हैं। पिछली आधी शताीब्दी में स्त्री प्रज्ञा और दावेदारी का अभियान काफी दूरी तय कर चुका है, स्त्री चतेतना सामाजिक चेतना को काफी बदल चुकी है लेकिन पर्याप्त स्तर तक नहीं। आज कोई भी बाप सार्वजनिक रूप से नहीं दावा कर सकता कि वह बेटी-बेटा में फर्क करता है, एक बेटे के लिए 5 बेटियां भले पैदा कर ले। यह स्त्रीवाद की सैद्धांतिक विजय है, वास्तविक, व्यवहारिक विजय तो विचारधारा क् रूप में मर्दवाद के अंत के साथ होगी। समयसीमा तो नहीं तय की जा सकती, लेकिन प्रकृति का नियम है कि जिसका भी अस्तित्व है, उसका अंत भी निश्चित है। मर्दवाद इसका अपवाद नहीं है>


22.08.2022

नेहरू की याद 15

 71वें गणतंत्र वर्ष में नेहरू की याद -- 15


15 अगस्त को मोदी जी के भाषण और फेसबुक पर ‘देशभक्तों’ द्वारा नेहरू के ‘इंसपेक्टर राज’ तथा ‘कोटा-परमिट’ के राज और नेहरू के चरित्रहनन की प्रतिक्रिया में 200-300 शब्दों के जरिए नेहरू की रक्षा में खड़ा होने की सोचा, लेकिन शब्द बढ़ते ही गए। नेहरूजी और क्या-क्या कर सकते थे और क्या-क्या करना चाहिए था या क्या-क्या नहीं किया, जैसे सवालों का कोई मतलब नहीं है। नेहरू क्रांतिकारी नहीं थे, दुर्लभ अंतःदृष्टि के एक सामाजिक जनतंत्रवादी थे जो संसदीय रास्ते से राज्य के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन करना चाहते थे; वैज्ञानिक शिक्षा के माध्यम से अंधविशवासों और धर्मांधता से जकड़े समाज को एक प्रगतिशील समाज बनाना चाहते थे। नेहरू किन-किन कारणों से क्या-क्या नहीं कर पाए, यह एक अलग पुस्तक का विषय है। इस लेख का समापन करते हुए कहा जा सकता है कि नेहरू ने गुलामी से आजादी में संक्रमण की प्रक्रिया को एक प्रगतिशील दिशा दी; गुलामी की मार से कहारते, अविकसित मुल्क को एक औद्योगिक तथा आत्मनिर्भर मुल्क बनाया। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि वांछनीय स्तर के औद्योगीकरण के लिए निजी पूंजीपतियों की न तो शक्ति थी न इच्छा। भेल, सेल, ओयनजीसी सरीखे नवरत्न जिसे बेचकर मौजूदा सरकारें देश की ‘आय’ बढ़ाने की जुगत में लगी हैं, नेहरू शासन की देन हैं। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में महाशक्तियों के वर्चस्व को चुनौती देने की शक्ति नेहरू के ही नेतृत्व में अर्जित किया जिसे हाल की सरकारें विश्व बैंक के पास गिरवी रखने की तिकड़मों में लगी हैं। देश के लिए निर्भीक, चिंतनशील, जिम्मेदार नागरिक बनाने और नए-नए ज्ञान के अनवेषण के लिए, स्वायत्त विश्वविद्यालयों की अवधारणा नेहरू के ही तार्किक दिमाग की उपज है, जिसे मौजूदा सरकार नेस्त-नाबूद करने पर तुली है। इस वाक्य के साथ, फासीवाद की तरफ अग्रसर, भारतीय गणतंत्र के इकहत्तरे वर्ष में, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, भारत के पहले प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि जवाहरलाल नेहरू देश के एक मात्र दूरदर्शी प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होने जनतांत्रिक और सामाजिक न्याय की अवधारणाओं को संस्थागत रास्ते पर अग्रसरकिया। आज तब ये संस्थानों और मूल्यों पर फासीवादी खतरे के बादल मड़रा रहे हों, तो नेहरूजी की याद लाजमी है।

20.08.2017

मार्क्सवाद 292 (सांप्रदायिकता)

 समाज में सांप्रदायिक जहर फैलाने के लिए अपने भगवानों द्वारा के रटाए गए हिंदू-मुस्लिम नरेटिव के भजन से सरकारी लूट और मंहगाई-बेरोजगारी से ध्यान भटकाने वाले अंधभक्त आत्मरक्षा में विरोधियों को चमचा कहते हैं जबकि भक्तिभाव चमचागीरी की अनिवार्य शर्त है। ऐसे ही एक भक्त के कमेंट का एक जवाब:


भक्तिभाव ही चमचागीरी को जन्म देते हैं जैसे सांप्रदायिक ताकतें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की भक्ति में उनकी बांटो-राज करो नीति के एजेंट बनकर उपनिवेश-विरोधी विचारधारा के रूप में उभर रहे भारतीय काष्ट्रवाद को खंडित करने के लिए औपनिवेशिक चमचे थे और अब हिंदू-मुसल्लिम नरेटिव के भजन के पीछे छिपकर, देश की समासिक संस्कृति को विखंडित कर; सार्वजनिक संपत्तियों को अपने चहेते देशी-विदेशी धनपशुओं को औने-पौने दाम पर बेचकर; खेती और शिक्षा का कॉरपोटीरण तथा रक्षा और फुटकर बाजार समेत सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कानून बनाकर अमेरिकी नेतृत्व के भूमंडलीय साम्राज्यवाद की चमचागीरी कर रहे हैं। आप जैसे सरकारी भक्त धर्म के नशे में धुत पेट पर लात को भी प्रसाद समझकर खाते हुए सरकार के आईटी सेल द्वारा रटाया भजन गाते हुए प्रकारांतर से भूमंडलीय साम्राज्यवाद की चमचागीरी ही कर रहे हैं जैसे आपके वैचारिक पूर्वज औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के चमचे थे। थोड़ा दिमाग लगाइए तो मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। शिक्षक होने के नाते मेरा फर्ज है कि नासमझी में नफरती भजन गाने वाले भक्तों को विवेक सम्मत इंसान बनाने की कोशिस करता रहूं। हमारे आदिम पूर्वजों ने विवेक के इस्तेमाल से ही खुद को पशुकुल से अलग करना शुरू किया था।

Saturday, August 19, 2023

बेतरतीब 146 (बैरिया थाना)

 आज के दिन (19 अगस्त) भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चित्तू पांडेय के नेतृत्व में बलिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। काफी आंदोलनकारियों ने शहादत दी थी। अंग्रेज अधिकारियों के आदेश पर आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वाले सिपाही भी हिंदुस्तानी ही थे।( यूरोपीय जवजागरण के राजनैतिक चिंतक मैक्यावली, इसीलिए वेतनभोगी सैनिकों को भाड़े के सैनिक कहते हैं) बलिया के स्वतंत्रता दिवस पर Shyam Krishna की पोस्ट पर संस्करणात्मक कमेंट:

1942 आंदोलन में बलिया के शहीदों को क्रांतिकारी सलाम.1991 में हम लोग केदार जी (कवि केदारनाथ सिंह) पर फिल्म की शूटिंग के सिलसले में उनके गांव चकिया से उनके साथ उनकी कविता माझी का शूट करने घाघरा पर बने माझी के पुल के रास्ते बैरिया थाने पर 1942 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने रुके थे. कई आंदोलनकारी थाने पर औपनिवेशिक झंडा उतारकर तिरंगा फहराते हुए औपनिवेशिक पुलिस के हिंदुस्तानी सिपाहियों के हाथ शहीद हुये थे. शहादत को सलाम.

गणतंत्र के इकहत्तरवें वर्ष में नेहरू की याद 13

 गणतंत्र के इकहत्तरवें वर्ष में नेहरू की याद 13


जो लोग आजादी की लड़ाई के दौरान, प्रकारांतर से राष्ट्रवादी आंदोलन के विरुद्ध अंग्रजी राज की बांटो और राज करो नीति के वाहक थे और समाज में सांप्रदायिक जहर फैलाने के कसूरवार और अभूतपूर्व रक्तपात और अविश्सनीय स्तर पर विस्थापन के साथ मुल्क विखंडन के जिम्मेदार, वे गांधी-नेहरू पर तुष्टीकरण का आरोप लगाने लगे और गांधी जी को पाकिस्तान-परस्त खलनायक के रूप में चित्रित करने लगे। मंटो से लेकर असगर वजाहत तक कितने ही लोग इतिहास और संस्कृति के विखंडन की भयवह त्रासदी का हृदय विदारक चित्रण कर चुके हैं। मंटो की उस कहानी का नाम शर्तिया तौर पर याद नहीं लेकिन 40 साल पहले पढ़े दो वाक्य दिमाग पर खुद गए हैं। सर्वविदित है कि सावरकर के सहयोगी और आरयसयस के बौद्धिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी रह चुके एक धर्मोंमादी ने गांधीजी की 1848 में हत्या और उसके बाद उमड़ा शोकाकुल जनसैलाब, नेहरू-पटेल के कुशल नेतृत्व के चलते किसी क्रिया-प्रतिक्रिया के तोंडव से अछूता रहा। दोनों ही समुदायों धर्मोंमादी उत्पातियों पर गाज गिरी। आरयसयस और जमातेइस्लामी जैसे सांप्रदायिक संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया और इनके नेताओं को बंद कर दिया गया। गांधी की शहादत से शोकाकुल समाज इनके प्रति घृणा से भर उठा। गोलवल्कर समेत आरयसयस नेताओं की मिन्नतों, पार्टी के अंदर और बाहर दक्षिणपंथियों के दबाव तथा अपनी भलमनसाहत और सदाशयता के चलते नफरत का जहर फैलाने वाले संगठनों से पाबंदी उठाना, नेहरू सरकार की एक बड़ी राजनैतिक गलती थी। पटेल की 1950 में मृत्यु हो गयी थी और 1952 के पहले संसदीय चुनाव के बाद राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन गए। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद, नेहरू के नेतृत्व में 1952 के पहले संसदीय चुनाव में कांग्रेस को इतना व्यापक बहुमत मिला कि संसद लगभग विपक्ष-विहीन थी। लेकिन हिंदुत्व और इस्लामी कट्टरपंथी बिल्कुल ही नदारत नहीं थे। हिंदू महासभा और जनसंघ तथा मुस्लिम लीग भी क्रमशः 4,3,1 सीटों पर विजयी हुए थे। कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव में भागीदारी नहीं की थी, दक्षिणपंथी दबाव में कांग्रेस से अलग हुई कांग्रेस सोसलिस्ट पार्टी अभी तक एक सुगठित पार्टी के रूप गठित नहीं हो पाई थी। वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी और रिवल्यूसलरी सोसलिस्ट पार्टी जैसे छोटे-मोटे वामपंथी संगठनों की भी संसद में उपस्थिति दर्ज हुई। पहली पंचवर्षीय परियोजना की उपलब्धियों के नाम पर 1957 के दूसरे चुनाव में भी नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस को लगभग 70% सीटें मिली। आरयसयस की संसदीय शाखा, जनसंघ को 4 सीटें मिली थीं। प्रमुख विपक्ष वामपंथी पार्टियां थीं (सपीआई 27; प्रजा सोसलिस्ट पार्टी 19; फॉरवर्ड ब्लॉक (मार्क्सिस्ट) 2; पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी 4)। मुस्लिम लीग ने अपनी एक सीट बरकरार रखा। ‘राष्ट्र-निर्माण’ के उत्साह में लोगों ने दक्षिणपंथी आक्रामता को खारिज कर दिया था। इस चुनाव में एक अनहोनी सी हो गयी। केरल की 101 सदस्यों वाली विधान सभा में, पहला चुनाव लड़ने वाली सीपीआई को लगभग 41% मतों के साथ 60 सीटें मिलीं और 18% मतों के साथ प्रजा सोसलिस्ट पार्टी को 9। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) ने अकेले बहुमत के बावजूद स्वतंत्रता आंदोलन की साझी विरासत कोपुनर्जीवित करने के लिए पीयसपी (प्रजा सोसलिस्ट पार्टी) के साथ, कई किसान-मजदूर-छात्र आंदोलनों का नेतृत्व कर चुके तथा सीयसपी के संस्थापक सहसचिव, ईयमयस नंबूदरीपाद के नेतृत्व में संयुक्त सरकार बनाया। सरकार में बने रहने के मुद्दे पर पीयसपी में विवाद हुआ राम मनोहर लोहिया को पार्टी से निकाल दिया गया और पीयसपी दो-फाड़ हो गयी, जिस पर चर्चा की गुंजाइश यहां नहीं है। केरल सरकार ने नेहरू के संकल्पों को कार्यरूप देने का प्रयास किया और सबसे पहले शिक्षा और भूमि-सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। दो कदम बढ़ी ही थी कि 1959 में कांग्रेस अध्यक्ष, इंदिरा गांधी के दबाव में, केरल सरकार को भंग कर जीवन की भयंकर धृतराष्ट्रीय राजनैतिक गलती की। यह नेहरू के अन्यथा साफ-सुथरे; विवेकसम्मत; लोकतांत्रिक व्यक्तिव्य पर बड़ा सा काला धब्बा है।

19.08.2017

शिक्षा और ज्ञान 315 (1942)

 आज के दिन (19 अगस्त) भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चित्तू पांडेय के नेतृत्व में बलिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। काफी आंदोलनकारियों ने शहादत दी थी। अंग्रेज अधिकारियों के आदेश पर आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वाले सिपाही भी हिंदुस्तानी ही थे।( यूरोपीय जवजागरण के राजनैतिक चिंतक मैक्यावली, इसीलिए वेतनभोगी सैनिकों को भाड़े के सैनिक कहते हैं) बलिया के स्वतंत्रता दिवस पर Shyam Krishna की पोस्ट पर संस्करणात्मक कमेंट:


1942 आंदोलन में बलिया के शहीदों को क्रांतिकारी सलाम.1991 में हम लोग केदार जी (कवि केदारनाथ सिंह) पर फिल्म की शूटिंग के सिलसले में उनके गांव चकिया से उनके साथ उनकी कविता माझी का शूट करने घाघरा पर बने माझी के पुल के रास्ते बैरिया थाने पर 1942 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने रुके थे. कई आंदोलनकारी थाने पर औपनिवेशिक झंडा उतारकर तिरंगा फहराते हुए औपनिवेशिक पुलिस के हिंदुस्तानी सिपाहियों के हाथ शहीद हुये थे. शहादत को सलाम.

Monday, August 14, 2023

मार्क्सवाद 291 (तमस)

 किसी उपन्यास पर बनी फिल्म में काफी कुछ निर्देशक की भी कल्पना है, लेकिन, मुझे लगता है कि भीष्म साहनी के उपन्यास तमस पर बनी फिल्म में कथानक को बंटवारे से जोड़ने के बावजूद उपन्यास की भावना को बरकरार रखा गया है। मैंने उपन्यास पहले (साहित्य एकेडमी पुरस्कार मिलने के बाद) पढ़ा और फिल्म तो जेएनयू में पढ़ाई करते हुए देखा। इलाहाबाद में एक शाम यूनिवर्सिटी रोड चौराहे पर पीपीएच के दादा ठाकुर की दुकान पर पान खाने आए थे, मैं सिगरेट खरीद रहा था, उन्होंने मेरी सिगरेट को आग दिखाते हुए बताया कि मेरे लिए एक नई किताब आई है। यह उनकी बात-चीत का तरीका था। सब दादा कहते थे तो मैं उन्हें बंगाली संमझता था लेकिन बाद में पता चला कि स्थानीय मुसलमान हैं। मार्क्सवाद के बारे में मेरी समझ के विकास में पीपीएच का काफी योगदान है। एक बार मैंने पेरिस कम्यून ( दाम एक या डेढ़ रूपए) खरीदने के लिए निकाला तोुन्होंने 3 भागों में मार्क्स-एंगेल्स की सेलेक्डेड वर्क्स लेने और पेरिस कम्यून के पहले उसमें संकलित क्लास वार इन फ्रांस और एटींथ ब्रुमेयर पढ़ने की सलाह दी। तमस आपात काल में पढ़ा। एटींथ ब्रुमेयर पढ़ने के बाद प्यासा फिल्म में शाहिर के लिखे गीत की अंतिम लाइन 'ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है' गड़बड़ लगी क्यों कि अगर-मगर से परे हमें यह दुनिया मिली हुई है, हमें इसीमें जीना और इसे बेहतर बनाना है।


एटींथ ब्रुमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट की शुरुआती पंक्ति है कि मनुष्य अपना इतिहास खुद बनाता है लेकिन जैसा चाहे वैसा नहीं, न अपनी चुनी परिस्थितियों में बल्ति अतीत से विरासत में मिली परिस्थितियों में। इसी में आगे लिखा है कि परंपराएं हमारे दिमाग पर पूर्वजों की पीढ़ियों की लाशों के दुःस्वप्न की तरह लदी होती हैं।

मार्क्सवाद 290 (1857)

 एक मित्र ने लिखा कि यदि 1857 की क्रांति सफल होती तो भारत तमाम रजवाड़ों में बंटा होता, उसपर:


इतिहास में क्या होता तो क्या होता कि बहस निरर्थक है। ऐतिहासिकतथ्य है कि भारत के सामंती शासक वर्गों की गद्दारी और लोगों की दास मानसिकता तथा 1857 के आंदोलन में भी आमजन की शिरकत के अभाव में 1857 का आंदोलन असफल रहा। छद्म राष्ट्रवादियों, खासकर ब्राह्मणों की भावनाएं मेरी इस बात से आहत होंगी लेकिन अँग्रेजी बनियों की एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी मंगल पांडेय जैसे सिपाहियों की वफादारी के ही चलते भारत पर राज कर रही थी, कारतूस के मसले पर उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं तथा उन्होंने अपने किसी अधिकारी पर गोली चलाकर शहादत प्राप्त कर ली। 2-4 दिन पहले तक कोई जानता था कि जिसअंग्रेज अधिकारी के आदेश पर वे अपने देशवासियों पर गोली चलाते थे, आवेश में वे उसी पर गोली चला देंगे और कुछ दिनों बाद नियोजित विद्रोह को कुछ दिन पहले शुरू करके तुरत-फुरत में योजना बदलना पड़ेगा? 'अगर ये दुनिया मिल जाए' का सवाल निरर्थक है यह दुनिया पहले से मिली हुई है, इसी में हमें तय करना पड़ेगा कि क्या करना है। 1857 कि किसान क्रांति यदि सफल हो जाती तो हो सकता है सामाजिक चेतना का जनवादीकरण इस स्तर तक पहुंच जाता कि विदेशी शासकों को भगाने के बाद लोग कंपनी के दलाल स्वदेशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष करते। हो सकता है कि उस क्रांति की सफलता के बाद भारत में यूरोप के नवजागरण और प्रबोधन (एन्लाइटेनमेंट) जैसी बौद्धिक क्रांतियों के तर्ज पर क्रांतियां होतीं तथा समाज का जन्मजात (जाति आधारित) विभाजन समाप्त हो जाता और लोग भारतीय के रूप में संगठित होकर भारत की भौगोलिक एकता को राजनैतिक-सामाजिक एकता में बदल देते। आज के यूरोपीय देश भी तो आपस में लड़ते-भिड़ते तमाम राजशाहियों के भौगोलिक समुच्चय ही थे , जिनकी सीमाएं बदलती रहती थीं। औपनिवेशिक शासन की शुरुआत तक भारत एक आर्थिक शक्ति थी तथा चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यपार का अहम किरदार। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां यहां अपने माल बेचने नहीं बल्कि सोने की चिड़िया के अंडे लूटने आयी थीं। औद्योगिक क्रांति के पहले उनके पास बेचने को कुछ था ही नहीं वे भारतीय माल के व्यापार के लिए आई थीं, दास-व्यापार से प्राप्त सोना-चांदी से यहां का माल खरीदकर यूरोप और अमेरिका में बेचती थी, हो सकता था कि औपनिवेशिक दखलअंदाजी न होती तो यूरोप के पहले भारत में औद्योगिक (पूंजीवादी) क्रांति होती और जैसे यूरोप में सामंतवादी राजशाहियों के विरुद्ध संघर्ष से निकले पूंजीवादी राष्ट्र-राज्य की विचारधारा के रूप में राष्ट्रवाद का उदय यहां पहले ही हो गया होता।

1857 के संगठित सशस्त्र क्रांति से बौखलाए औपनिवेशिक शासकों ने बांटो-राज करो की नीति अपनाया। यूरोप में जहां आधुनिक (पूंजीवादी) राष्ट्रराज्य के रूप में राष्ट्रवाद की विचारधारा पनपी और भारत में कांग्रेस के नेतृत्व में उपनिवेशविरोधी विचारधारा के रूप में राष्ट्रवाद की विचारधारा विकसित हो रही थी। विकासशील भारतीय राष्ट्रवाद को विखंडित करने के लिए देश के धार्मिक अंतर्विरोधों को दोहन करके, बांटो-राजकरो की नीति के औजार के रूप में सांप्रदायिकता की निर्मिति की और अपने हिंदू-मुसलमान एजेंट्स के जरिए इतनी नफरत फैैलाया कि आजादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के परिणामस्वरूप भारत नहीं विखंडित भारत आजाद हुआ। यदि सांप्रदायित ताकतें देश तोड़ने में सफल न होतीं और अखंड भारत आजाद होता जिसमें 40% मुसलमान होते तो क्या कभी हिंदुत्व सांप्रदायिकता भारत की सत्ता पर काबिज हो पाती? इसलिए क्या हुआ होता तो क्या होता का विमर्श निरर्थक है, जो हुआ वही होता और हमें सोचना है कि जो है उसमें स्थितियां कैसे बेहतर बनाई जा सकती हैं।

Sunday, August 13, 2023

मार्क्सवाद 289 (सांप्रदायिकता)

 सांप्रदायिकता राष्ट्रवाद नहीं, राष्ट्रद्रोह है जिसका ईजाद औपनिवेशिक शासकों की शह पर उपनिवेश-विरोधी विचारधारा के रूप में उभर रहे भारतीय राष्ट्रवाद को विखंडित करने के लिए किया और उन्हें बांटो और राज-करो की नीति के एजेंट के रूप में दोनों ही प्रमुख धार्मिक समुदायों (हिंदू - मुसलान) से विश्वसनीय एजेंट भी मिल गए।इन औपनिवेशिक एजेंटों की मेहनत रंग लाई तथा अभूतपूर्व सांप्रदायिक नफरत और खूनखराबे के साथ देश विखंडित हो गया हो गया जिसका घाव नासूरबन अब तक रिस रहा है और जाने कब तक रिसता रहेगा। फैज के शब्दों में, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। स्वतंत्रता संग्राम में देश का आवाम लड़ा भारत की आजादी के लिए लेकिन आजाद हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान। दोनों विखंडितभागों में इन्होने सांप्रदायिकता को राष्ट्रवाद के रूपमें पेश करना शुरू किया। एक भाग पाकिस्तान में तो बंटवारे के बाद ही सांप्रदायिक ताकतें सत्ता में आ गयीं और इस्लामी सांप्रदायिकता वहां राष्ट्रवाद बन गयी। हिंदुस्तान बहुत समय तक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना रहा और हिंदुत्व सांप्रदायिकता हिंदुस्तान में हिंदुत्व सांप्रदायिक औपनिवेशिक एजेंचों के वारिशों के सत्ता पर काबिज होने के बावजूद अभी भी हिंदुत्व सांप्रदायिकता राष्ट्रवादनहीं बन पाया है, संवैधानिक रूप से अभी भी यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना हुआ है। यद्यपि हिंदुत्व सांप्रदायिकता प्रकारांतर से फासीवादी चरित्र अख्तियार कर चुका है। सरकारी शह पर सांप्रदायिक ताकतें सांप्रदायिक नफरत और हिंसा फैलाकर पर देश में नफरत और हिंसा की आग लगाने में जी-जान से जुटी हैंं लेकिन उम्मीद है कि भारत जैसे बहुलता के देश में वे कामयाब नहीं होंगी, आइए संकल्प लें कि हम भारत को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। यदि विखंडित भारत के तीनों भागों का आवाम जनतांत्रिक प्रतिबद्धता से कोशिस करे तो हम शायद मिलकर विभाजन रेखाओं को मिटाकर स्वतंत्रता सेनानियों के अखंड भारत के सपने को साकार कर सकें। धर्म यदि राष्ट्रवाद का वैध आधार होता तो पाकिस्तान के दो टुकड़े न होते। आइए स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और शहीदों के एक आजादभारत के सपने को साकार करने का सपना देखें।

Monday, August 7, 2023

शिक्षा और ज्ञान 314 (अगर ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या)

 बहुत ही मशहूर तथा बहुत ही लोकप्रिय, लेकिन बहुत ही वायवी औऱ गलत संदेश देने वाल एक पुराना फिल्मी गाना है, 'ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है'। यह गाना अकर्मण्यता और बेचारगी का औचित्य और वैधता प्रदान करता है। अरे भाई अगर की बात ही नहीं है, यही दुनिया मिली हुई है, इसी में जीना और इसे बेहतर बनाना है। मनुष्य अपना इतिहास खुद बनाता है लेकिन खुद की चुनी हुई परिस्थितियों में नहीं, इतिहास से विरासत में मिली परिस्थितियों में। निजी जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों में या तो बेचारगी के तर्क से अकर्मण्यता का बहाना खोजा जा सकता है या साहस से उन्हीं प्रतिकूलताओं को यथासंभव अनुकूल बनाया जा सकता है। हवा को पीठ न देने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है। कई लोग अपनी अकर्मण्यता के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं कि किसी ने प्रतिकूल परिस्थियों में उन्हें आगे बढ़ने में सहायता नहीं किया इसलिए वे आगे नहीं बढ़ पाए और यदि कोई सहायता करता और वे दूसरों पर निर्भरता की सुविधा का लुत्फ उठाते हैं तो उनमें आत्मनिर्भरता और कुछ करने का जज्बा ही नहीं आ पाता। अरे भाई कहीं से प्लेट में रखकर काम की आदर्श परिस्थितियां नहीं आएंगी, जो भी परिस्थितियां हैं, उन्हीं में बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये दुनिया अगर मिल भी जाए का मामला नहीं है, ये दुनिया मिली हुई है , इसी में जीना और इसी को बेहतर बनाने की कोशिश करना है।

शिक्षा और ज्ञान 313 (भजन)

 सारे भक्त रटा-रटाया भजन ही गाते हैं, आजकल सांप्रदायिक चुनावी ध्रुवीकरण के मकसद से समाज को विखंडित करने के लिए हिंदू-मुस्लिम नरेटिव से नफरत फैलाने का भजन गाने वाले अंधभक्तों का बोलबाला है। और यदि कोई शिक्षक जन्म की जीववैज्ञानिक दुर्घटना की अस्मिता से ऊपर उठकर इंसान बनने में खुद असमर्थ हो तो मुल्क की क्या हालत होगी? किसी मुल्क को बर्बाद करना हो तो शिक्षा को कुशिक्षा बना दो। इसीलिए गाली हिटलर को नहीं उस शिक्षा को देना चाहिए जिसके चलते तत्कालीन जर्मनी का शिक्षित बहुमत हिटलर का अंधभक्त था। सादर।

Saturday, August 5, 2023

वह रण अंतिम रण होगा

 वह रण अंतिम रण होगा

वह रण अंतिम रण होगा
स्त्री को नंगा करने वाले सब मारे जाएंगे
जाति-धर्म-नस्ल के झंझट मिटाए जाएंगे
वह रण अंतिम रण होगा
इंसान-इंसान में सब फर्क मिटाए जाएंगे
फैलेगा समता का सुख चारों ओर
जंग चाहता जंगखोर ताकि राज कऱे हरामखोर
हरामखोरी का सत्यानाश होगा
वह रण अंतिम रण होगा
उसके बाद धरती पर केवल अमन होगा
वह रण अंतिम रण होगा
जंगखोरी के खिलाफ वह जंग होगा
वह रण अंतिम रण होगा

(ईमि:04.08.2023)