जंतरमंतर : नई पीढ़ी के नए रूपक

 जंतरमंतर पर स्वस्फूर्त उमड़े जनसैलाब की प्रतीकात्मक जीत: 

नई पीढ़ी के नए रूपक

ईश मिश्र

जंतरमंतर आंदोलन में कॉक्रोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की प्रतीकात्मक मांग रखी थी। सरकार को 20 जुलाई से जंतरमंतर पर उमड़ते अभूतपूर्व जनसैलाब के दबाव में सरकार झुकने को मजबूर हो गयी और प्रधान का इस्तीफा ले लिया। मांग प्रतीकात्मक थी सो विजय भी प्रतीकात्मक ही है। खुद को अडिग मानने वाली मोदी-शाह की जोड़ी को युवाओं ने डिगा दिया। आंदोलन की घोषणा कॉक्रोच जनता पार्टी ने किया लेकिन वामपंथी छात्र संगठनों ने संवेग देकर उसे गतिमान रखा। आंदोलन से एकजुटता दिखाने  के लिए लद्दाख के पर्यावरणविद सोनम वांचुक आंदोलनकारियों के साथ अनशन पर बैठ गए। गौरतलब है कि सोनम कुख्यात रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत 26 लितंबर 2025 से जोधपुर जेल में बंद थे और उनपर देशद्रोह जैसे आरोप मढ़े गए थे । 170 दिन वे जेल में रखने के बाद सरकार ने उन्हें 14 मार्च 2026 को रिहा कर दिया। राजनैतिक चर्चाओं में कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि उन्हें शायद किसी समझौते के तहत छोड़ा गया।जो भी हो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाले सोनम वांचुक की आंदोलन में शिरकत ने आंदोलन की गति को हवा दिया और आंदोलनकारियों को प्रोत्साहन। साथ में जेएनयू में पीएचडी कर रही नेहा बोरा भी अपने अन्य कॉमरेडों के साथ अनशन पर बैठ गयी। अनशनकारियों की सेहत बिगड़ने लगी। 18 जुलाई को पुलिस ने सोनम वांचुक को धरना स्थल से उठा लिया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कर दिया। छात्र अनशनकारियों की सेहत की चिंता सरकार को नहीं हुई और उन्हें अनशन पर बैठे रहने दिया गया। वांगचुक और उनकी पत्नी ने गुड़गांव, मेदांता में स्थांतरित करने की मांग की और सरकार ने मान लिया। 23-24 जुलाई, 2026 की रात वांगचुक ने, आंदोलनरत विद्यार्थियों पर दया के सरकारी आश्वासन पर, मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के हाथों जूस पीकर और  उन्हीं के हाथों भगवा अंगोछा ओढ़कर  अनशन तोड़ दिया। प्रधान के इस्तीफे की मांग प्रतीकात्मक थी, परीक्षा व्यवस्था में आमूलपरिवर्तन सारभूत मांग होती। लगभग महीने भर के आंदोलन और 5 दिन के नए जनसैलाब के प्रदर्शन के बाद प्रधान के इस्तीफे की प्रतीकात्मक मांग पूरी हो गयी और जंतरमंतर आंदोलन की प्रतीकात्मक जीत हो गयी। लेकिन जीत तो जीत होती है, प्रतीकात्मक ही सही, जश्न मनाना तो बनता ही है। बच्चे जश्न तो मना रहे हैं लेकिन यह जानते हुए कि यह विजय लड़ाई का अंत नहीं बल्कि नई लड़ाइयों की शुरुआत है। 

पिछले एक महीने से जंतर-मंतर नई पीढ़ी नई पीढ़ी की नयी चेतना का प्रतीक बना रहा, हर रोज स्वस्फूर्त जनसैलाब उमड़ता रहा और नए रूपक गढ़ता रहा; नए नारे लगाता रहा; नए गीत गाता रहा; नए मुहावरे गढ़ता रहा और डर के ठेकेदारों को बिना डरे डराता रहा। सर्वसत्तावादी शासक का मुख्य हथियार होता है डर, वह डर बोता है और डर की फसल उगाता है। सारी फौज-पुलिस; गोला-बारूद; देश की  लूट और मंदिर की चंदा-चढ़ावाचोरी की धन-दौलत के वावजूद जैसा कि जनकवि गोरख पांडेय ने लिखा है कि वह एक ही बात से डरता है कि कहीं निहत्थी जनता उससे डरना बंद न कर दे। जंतर-मंतर पर युवा उमंगों का निहत्था जन सैलाब निर्भय हो उमड़ता रहा। डर के ढेकेदार ने निडर युवाओं में डर पैदा करने के लिए वर्दीधारियों के बर्बर दमन का इस्तेमाल किया। सैकड़ों आंदलनकारी युवाओं के खिलाफ नामजद और बहुतों के खिलाफ बेनामी एफआईआर दर्ज किया। पुलिस ने अंधाधुंध लाठी भांजी; आंसूगैस छोड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित पेलेट गन का इस्तेमाल किया। अंग्रेजी दैनिक, ‘हिंदू’ में छपी खबर को पुलिस के आला अधिकारी नकारते रहे। राहुल गांधी ने पीड़ित के साथ प्रेस सम्मेलन किया, सरकार ने कहा कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं और हम सब जानते हैं राहुल गांधी राजनीतिज्ञ हैं। डर के ठेकेदार भी राजनीति कर रहे हैं, जंतरमंतर पर जुटे युवा भी राजनीति कर रहे हैं। डर के ठेकेदार महामानव और उनके कारिंदे डर की खेती करने की राजनीति कर रहे हैं और जंतरमंतर पर उमडी युवा उमंगे न डरने की।  आंदोलनकारियों ने प्रतीकात्मक जीत का जश्न मनाया लेकिन वे भी जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान तो मोहरा भर है और शतरंज के खिलाड़ी जानते हैं कि वजीर का रास्ता खोलने के लिए, खुशी-खुशी, आसानी से मोहरे की बलि दे दी जाती है। राहुल गांधी ने वजीर पर निशाना साधा है। युवा आंदोलनकारियों पर दमनात्मक कार्रवई का आदेश देने वालों की जवाबदेही का सवाल उठाया है। इस बावत गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिख कर लिखित जवाब मांगा है। युवाओं ने खुद को 140 करोड़ का सवघोषित मसीहा मानने वाले महामानव को डिगा दिया है और महानता की गठरी बांधकर निकलने का रास्ता ढूंढ़ने का संदेश दिया है। 

भगवाकरण; विश्व बैंक के निर्देश पर प्रत्यक्ष-परोक्ष निजीकरण और रूढ़िवादीकरण के मद्देनजर बनी नई शिक्षा नीति; सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के परिप्रक्ष्य से मनमामे ढंग से पाठ्यक्रम में जोड़-घटा; इतिहास पुनर्लेखन के नाम पर इतिहास का पुनर्मिथकीकरण तथा विकृतिकरण; शिक्षा संस्थाओं में रटाया भजन गाने वाले भक्तों की नियुक्तियों की  भरमार आदि देखते हुए नई पीढ़ियों को लेकर काफी हताशा की मनःस्थिति, 20 जुलाई से जंतर-मंतर पर उमड़ रहे जनसैलाब को देखकर बदलने लगी। युवाओं का आत्म-अनुशासन और आपसी सौहार्द तथा आंदोलनात्मक आपसी सहयोग देखकर मन में हताशाजन्य निराशा की जगह आशा का संचार होने लगा। भविष्य की पीढ़ियों में उम्मीद का विश्वास पुनर्स्थापित होने लगा और लगने लगा कि शिक्षा को रूढ़िगत बनाकर युवा उमंगों की उड़ान को नहीं रोका जा सकता। 20 जुलाई को जंतरमंतर पहुंचना मुश्कल था। रास्ता बनाते किसी तरह पहुंचने पर, उत्साह से भरे अभूतपूर्व जनसमूह को देखकर हम सब गदगद हो गए। नाचते-गाते-नारे लगाते युवाओं का इंद्रधनुषी जन सैलाब में हम जैसे उम्रदराज लोगों से विविधता पैदा हो रही थी। पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की उपस्थिति अभूतपूर्व थी। जब लगने लगा कि पुलिस शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्था का निरीक्षण कर रही है तभी पुलिस की बर्बरता की खबरें आने लगीं। प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलीं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस ने लाठियों में कीलें लगा रखी थीं। महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुरुष पुलिसियों ने बदसलूकी की, जिसके वीडियो वाइरल हुए। कई पुलिस वाले बिना नेमप्लेट के थे, कई बिना वर्दी के। बिना वर्दी वालों में पता नहीं पुलिस वाले ही थे या आरएसएस की शाखा में दंड (लाठी) प्रशिक्षित स्वयंसेवक!  कुल मिलाकर वर्दीधारी और बिना वर्दी की पुलिस अराजकतापूर्ण हिंसा पर उतर आई। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने संयम नहीं खोया। बहुत से छात्रों और प्रदर्शनकारियों को पुलिस बसों में भरने लगी। पत्रकार, मित्र चंद्रभूषण ने फोन पर बताया था कि बहुत से प्रदर्शनकारियों के साथ उन्हें बुराड़ी थाना ले जाया गया था। इसी तरह बहुत से प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बसों में भरकर दूरदराज के थानों में ले जाकर छोड़ दिया। दमन से आंदोलनकारियों का हौसला टूटने की बजाय और मजबूत होता दिखा। पुलिस के साथ बसों में जाते लड़के-लड़कियां बेखौफ, गीत गाते और नारे लगाते जा रहे थे। लगने लगा था कि निहत्थी जनता ने डरना बंद कर दिया था और अब सर्वसत्तावादियों के डरने की बारी है। 

दिल्ली में इतना बड़ा जनसैलाब बहुत दिनों बाद दिखा। एक दशक पहले जेएनयू आंदोलन के दौरान मार्च करते विशाल जनसमूह की याद आई, वह संगठित जनसैलाब था, यद्यपि उसमें भी दूर दराज से आए जेएनयू के पुराने छात्र भी थे लेकिन यह दिल्ली और दिल्ली के बाहर विभिन्न जगहों से स्वतः आया स्वस्फूर्त। जगह डगह से लोग आते गए कारवां बनता-बढ़ता गया। अलग अलग जगहों और शहरों से स्वतः आए इन प्रदर्शनकारियों में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार किसी प्रदर्शन में आए थे। लेकिन वे जानते हैं, वे क्यों आए हैं, वे शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में व्याप्त सड़ांध से वाकिफ हैं, और उसे दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ डटे रहने को प्रतिबद्ध। वे अपनी बातें स्पष्टता से कहते  हैं, बहुत से बच्चे अपने घर वालों की यथास्थितिवादी दृष्टिकोण से वाकिफ हैं और बहाना बनाकर आए हैं और बहुत से बच्चे अपने अभिभावकों को भी साथ लेकर आए हैं। कुल मिलाकर यह अपनी तरह का अलग आंदोलन है और लगता नहीं कि अपने आप इसकी निरंतरता टूटेगी। आंदोलन के संवेग को बनाए रखने में आइसा एवं अन्य वाम संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को नजर अंदाज करना आंदोलन के साथ नाइंसाफी होगी। वांगचुक के समानांतर भूख हड़ताल पर बैठी नेहा बोरा जैसे बहादुर बहादुर आंदोलनकारियों ने आंदोलन को जीवंत बनाए रखा। 23 दिन की भूख हड़ताल पर रही नेहा ने बीबीसी को दिए इंटरविव में सासंद चंद्रशेखर समेत सभी समर्थकों का आभार व्यक्त किया  तथा छात्रों के दमन के लिए, गृहमंत्री और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ प्रधानमंत्री आवास पर औचक धरना और गिरफ्तारी देने के लिए राहुल गांधी का भी आभार व्यक्त किया। वांगचुक जब जंतरमंतर पर अनशन पर थे तब राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा था कि  वहां न आना राहुल का छोटापन है। कॉक्रोच नेताओं ने भी राहुल की आलोचना की थी। लेकिन राहुल गांधी तो इसी मुद्दे पर महीनों से, देहरादून, जोधपुर, कोटा आदि कई शहरों में छात्रों के प्रदर्शनों को संबोधितस कर रहे थे।

मुझे भी लगा कि युवाओं के इस जनसैलाब में राहुल गांधी को भी जाना चाहिए था। 21 जुलाई को राहुल गांधी और विपक्ष ने पेपर लीक और छात्रों की अन्य समस्याओं पर संसद में बहस की मांग की लेकिन स्पीकर ने बहस मुल्तवी कर दिया। राहुल गांधी ने विपक्ष के सांसदों तथा अन्य नेताओं के साथ लोककल्याण मार्ग यानि प्रधानमंत्री आवास पर, अनपेक्षित, औचक धरना देकर सबको हक्का-बक्का कर दिया। डर की खेती के बूते सर्वसत्तावाद बरकरार रखने वाला शासक डरपोक होता है। अपने घर के सामने नेता विपक्ष  के नेतृत्व में विपक्षियों का धरना देखकर वह डर गया और राहुल गांधी और विपक्षी सांसदों की गिफ्तारी के लिए पुलिस भेज दिया। गिरफ्तार करते समय पुलिस राहुल को घसीटकर ले गयी जिससे उन्हें चोट भी आई। छूटने के बाद छात्रों के साथ प्रेस सम्मेलन करते हुए, जब पत्रकारों ने उनके घसीटे जाने का सवाल पूछा तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वे (पुलिस वाले)उनके कान में कह रहे थे कि इसे जल्दी हटाइए।

20 जुलाई, 2026 से शुरू जनसैलाब का उमड़ना जारी रहा और हर रोज बढ़ता रहा। बहुत से नाबालिग 11वीं-12वीं कक्षा के बच्चे भी शामिल होते रहे। जब भी जंतरमंतर गया गाजियाबाद के जुनैद भाई आंदोलनकारियों को खाना खिलाते और पानी पिलाते हुए हमेशा मिले। प्रदर्शनकारियों को मुफ्त खाना खिलाने के “आपराध” में योगी की पुलिस ने उनके परिजनों को गिरफ्तार कर लिया और मानवाधिकार संगठनों के होहल्ला करने पर छोड़ा। जोमैटो और स्वीगी के डिलीवरी वाले लड़के ढेरों की संख्या में दिखे। किसी को आंदोलनकारियों के भोजन का ऑर्डर हैदराबाद के किसी ने दिया तो किसी को अहमदाबाद के किसी ने। आंदोलन का समर्थन आधार बढ़ता रहा। प्रदर्शनकारी दूरदराज के शहरों से आने लगे। जंतरमंतर दूरदराज के शहरों में फैलने लगा। जंतरमंतर जगह के नाम से विचार में तब्दील हो गया। आंदोलन के बढ़ते समर्थन आधार को देखकर डर की बदौलत राज करने वाली सरकार डर गयी और प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। युवा पीढ़ी को एक सलाम तो बनता ही है।

6 जून को जंतरमंतर पर जब काक्रोची परिघटना शुरू हुई तो मुझे यह आंदोलन अन्ना आंदोलन की ही तरह प्रायोजित लगा, अब भी लगता है। मुझे लगा था कि अयोध्या में चढ़ावाचोरी तथा देश भर में परीक्षा व्यवस्था में फर्जीबाड़े के विरुद्ध देश के विभिन्न शहरों में कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे आंदोलनों से ध्यान भटकाने के लिए कॉक्रोची परिघटना प्रायोजित की गयी। बोस्टन में आभासी दुनिया में मीम से शुरू कर राजनैतिक दल, कॉक्रोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दिपके, जंकरमंतर पर,  6 जून, 2026 को प्रतिरोध प्रदर्शन की योजना के साथ दिल्ली आते हैं तो हवाई अड्डे पर प्रदर्शन की अग्रिम अनुमति के साथ दिल्ली पुलिस उनका स्वागत करती है। जानकार सूत्रों का कहना है कि कॉक्रोच जनता पार्टी के गठन के पहले आरएसएस के थिंकटैंक के रूप में जाने जाने वाले दत्तात्रेय होशबोले और राम माधव अमेरिका में थे। यह महज संयोग भी हो सकता है।  इस बावत मैंने लिखा भी (समयांतर, जुलाई, 2026), लेकिन यह भी लिखा कि कई बार प्रायोजन के उपपरिणाम प्रायोजन के उद्देश्य से अलग और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गौर तलब है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन उपनिवोशवाद-विरोधी भावनाओं को नियंत्रित करने के सेफ्टी वॉल्व के रूप में हुआ था, लेकिन कालांतर में वह उपनिवेशविरोधी आंदोलन की प्रमुख मंच बन गयी। और प्रायोजित नेता परिघटना के प्रायोजित मंजिल से भटक कर दूर चले जाने के बाद वापस नहीं जा सकते, जैसे कॉक्रोच जनता पार्टी के नेता अब चाहकर भी न तो आंदोलन वापस ले सकते हैं, न ही वापस जा सकते हैं। ऐसा करने से उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी जैसा वांगचुक के साथ हुआ। वांगचुक ने रात के अंधेरे में न सिर्फ भाजपा मंत्रियों के हाथ जूस पिया बल्कि अपने गांधीवादी कंधों पर उनके द्वारा ओढ़ाया गया भगवा गमछा भी धारण कर लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत लगभग 100 दिन जेल में बिताने के बाद मार्च, 2026 में, सोनम वांचुक को अचानक रिहा कर दिया गया। गौरतलब है कि अप्रैल 2026 के मजदूर आंदोलन के सिलसिले में रासुका में बंद पत्रकार एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता सत्यम वर्मा और छात्र आकृति चौधरी की रिहाई की मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। वागचुक ने अपनी सफाई में वीडियो जारी किया है। लेकिन विश्वसनीयता खत्म होने पर फिर से मुश्किल से बनती है। 

सोनम वांगचुक के खेल का पर्दाफाश हो चुका, उनकी इतनी ही भूमिका थी। कॉक्रोच जनता पार्टी के नेता आखिर तक शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। वैसे इस सरकार में कोई भी मंत्री अपने मंत्रालय के फैसले स्वतंत्र रूप से तो लेता नहीं, कहा जाता है कि सारे फैसले कर्तव्य तीर्थ में अंतिम रूप लेते हैं। जो भी हो फिलहाल तो नई पीढ़ी, जिसे कुछ लोग जेन जी (Gen Z) कह रहे हैं जीत की खुशी मना रही है और उम्मीद करना चाहिए कि अगली बड़ी लड़ाई की तैयारी। युवा उमंगों को सलाम। 

समयांतर, अगस्त 2026 में प्रकशानार्थ

26,07.2026

Jantarmantar

 From the very beginning I have been maintaining that Dipke and Co. have been RSS sponsored and Wangchuk, who was released from NSA under some deal was added to the sponsored list by VK Saxena the former Lt Govenor of Delhi and presently employed on the same post in Laddhakh. But some times the inadvertent, different consequences become more substantial. The Jantar Mantar movement is no more a CJP movement but has become an independent, spontaneous peoples' movement expressing the long term popular discontent. It is expanding in different parts of the country reminding the similar expansion of Shaheenbag few years ago. The Laeft students organizations must be thanked for turning a sponsored movement to divert the massive popular discontent into national peoples' movement. I have been visiting Jantar Mantar everyday since 20 July. Gratitude to the spontaneous upsurge of the new generation. I wrote about it in SAMAYANTAR, July 2026

Answer to a question on a coment on a post regarding CJP

. There is reliable information that KJPwas planned in Boston in connivance with Rammadhav and co. to puncture the ongoing students' protests sipported by Cong and the left organizations in various cities. In normal cases one has to rum around for permission for the protest, Dipke, when after transforming his virtual meme movement into real party, came to India, he was received by, Delhi Police with advanced permission for protest. Wangchuk was released from draconian NSA, soposedly under some deal and broke his fast with saffron shawl and taking juice from ministers. These are readons for suspicios apprehensions. Dipke 's protest on 6 June took place under Police protection. Participation of AISA and other left organizations changed scene leading to spontaneous outpour of students from all over the country. At times inadvertent consequences are different and more substantial thsn the intended goals, as it hadhappened in case of Congress around 1and1/2 centuries ago. It was formed as safety volve but transformed into main platform of the anticolonial movement. Salutes to the new veneration of protesters. I have been going to the Jantarmantar almost everyday. Shall go tomorrow.As far as Wangchuk is concerned, he was introduced to Dipke by Amit Shah loyalist VK Saxena, Lt. Gov. Laddhakh and firmer LG Delhi.

राष्ट्रवाद

 राष्ट्रवाद विचारधारा है, अतः मिथ्याचतना

भारत में साम्राज्यवाद की विचारधारा के रूप में उबरा था राष्ट्रवाद
राष्ट्रवाद की रक्षा करने के लिए
औपनिवेशिक सरकार की सेवा में लड़ते थे भारतीय सैनिक
धीरे धीरे जब उभरने लगा उपनिवेश विरोधी आंदोलन
बदलने लगी राष्ट्रवाद की परिभाषा
उपनिवेशविरोधी आंदोलन की विचारधारा का रूप लेने लगा राष्ट्रवाद
और इस तरह जन्मने लगा भारतीय राष्ट्रवाद
और टकराने लगे दो राष्ट्रवाद
साम्राज्यवादी औपनिवेशिक राष्ट्रवाद और साम्राज्यविरोधी भारतीय राष्ट्रवाद
पहले के पास भारतीयों की वर्दीधारी सेना थी
सैन्यविहीन भारतीय राष्ट्रवाद के पास थी निहत्थी जनता
निहत्थे भारतीय राष्ट्रवाद से आतंकित हो गया हथियारबंद औपनिवेशिक राष्ट्रवाद
और खंडित करने को भारतीय राष्ट्रवाद अपनाया बांटो राज करो की नीति
और खोज लिया हिंदू और मुसलमान वफादार दलाल
उभरते भारतीय राष्ट्रवाद के विरुद्ध एक ने नारा दिया हिंदू राष्ट्र का
और दूसरे ने निजामेइलाही के पाकिस्तान का
और साम्राज्यवादी राष्ट्रवाद जीत गया भारतीय राष्ट्रवाद से
सांप्रदायिकता की विचारधारा बन गयी वैकल्पिक राष्ट्रवाद की विचारधारा
टुकड़े-टुकड़े हो गया भारतीय राष्ट्र और विखंडित हो गया भारतीय राष्ट्रवाद
1947व में ही बन गया मुस्लिम पाकिस्तान
हिंदू पाकिस्तान बनने में बहुत समय लग गया
और भारतीय राष्ट्र के अवशेष उसे चुनौती दे रहे हैं
वापस भारत राष्ट्र बनने में और भी बहुत समय लगेगा।

सियासत 2 (कांग्रेस में संघ का पांचवां कॉलम)

 एक पोस्ट पर कमेंट

शशि थरूर के अलावा कांग्रेस में आरएसएस का एक मजबूत पांचवां कॉलम है, और हमेशा से रहा है जिसने राजीव गांधी की राजनैतिक नातजुर्बेकारी का फायदा उठाकर कांग्रेस को डुबाने की प्रक्रिया शुरू की थी। बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाना और मेरठ-मलियाना-हाशिमपुरा उसी की दुर्बुद्धि से रचे गए। इसने अपना काम 1948 वमें बाबरी मस्जिद में राम लला के प्रकटीकरण से ही शुरू कर दिया था, जिसे नेहरू के दूरदर्शी नेतृत्व ने हवा पकड़ने से रोक दिया था लेकिन वह जमीन में दबा रहा और 1992 में ज्वालामुखी बन फूटा। मनमोहन सरकार में भी बहुत सी जनविरोधी नीतियों को पीछे इसी का हाथ है। कांग्रेस में आमूल जीर्णोद्धार के लिए व्यापक सफाई अभियान की जरूरत है, शुरुआत थरूर से होनी चाहिए।

जनअसंतोष और काक्रोची परिघटना

 

जन असंतोष और कॉक्रोची परिघटना :

 कुछ सवाल ?

ईश मिश्र

 

आसमान छूती मंहगाई, बेरोजगारी, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के पेपर लीक होने की परिघटनाओं की बारंबारता, खेती की समस्याओ, पश्चिम एशिया में अशांति से उत्पन्न तेल और गैस संकट से बढ़ी मंहगाई के चलते जनजीवन की बदहाली आदि कारणों से जनअसंतोष व्यापक होता जा रहा है और जनाक्रोश की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। काम के बेहतर हालात, काम के आटलघंटे तथा समुचित न्यूनतम मजदूरी की मांग के लिए नोएडा-गुड़गांव मजदूरों का स्वस्फूर्त आंदोलन आर्थिक मांगों तक सीमित है, फिर भी निर्मम दमन झेल रहा है। इस तरह के स्वस्फूर्त आंदोलन भविष्य के क्रांतिकारी मजदूर आंदोलन की आशा की किरण तो दिखाते हैं, लेकिन इनसे. फिलहाल, किसी क्रांतिकारी राजनैतिक बदलाव की अपेक्षा करना अव्यवहारिक है। मौजूदा  नीट की परीक्षा में पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षा की गड़बड़ियों के विरुद्ध  जन-असंतोष के प्रतिरोधों के प्रति सरकार लगातार दमनात्मक कदम उठा रही है। पेपर लीक, परीक्षा माफिया की धांधलियों तथा अन्य गड़बड़ियों के विरुद्ध आंदोलनों के संचालन के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों ने प्रतियोगी का गठन किया। कुछ दिन पहले, अखबारों की खबर के अनुसार, आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद संजय सिंह इलाहाबाद सर्किट हाउस में ‘प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति’ के कुछ छात्रों के साथ पेपर लीक के मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे कि पुलिस और प्रशासन ने यह कह कर बातचीत में व्यवधान डाला कि उन्होंने पूर्व अनुमति नहीं ली थी, तब भी वे छात्रों के साथ बातचीत करते रहे तो पुलिस और प्रशासन ने सर्किट हाउस की बिजली कटवा दी। उप्र और राजस्थान की कई जगहों पर, बेरोजगारी तथा पेपर लीक के मुदेदों पर छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस दमन होता रहा।

 

मंहगाई और काम की दयनीय हालात से तंग आकर न्यूनतम मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने के अधिकार के लिए नोएडा और गुड़गांव तथा पानीपत, बरौनी समेत अन्य जगहों के ठेका मजदूरों का, अप्रैल के पहले हफ्ते  से जारी स्वस्फूर्त विरोध प्रदर्शन इस बढ़ते जनाक्रोश की एक स्वस्फूर्त अभिव्यक्ति है। मजदूरों के स्वस्फूर्त आंदोलन का नियोजित निर्मम दमन सुविदित है। कई मजदूर नेता  और उनके समर्थक, मानवाधिकार कार्यकर्ता, कलाकार तथा छात्र, अभी भी अमानवीय परिस्थितियों में जेल की यातना झेल रहे हैं। दिल्ली के मानवाधिकार संगठन, जनहस्तक्षेप की रिपोर्ट के अनुसार, तमाम जद्दो जहद के बाद कई मजदूर नेता और आंदोलन के समर्थक जमानत पर छूट गए हैं लेकिन कई अभी भी मनगढ़ंत आरोपों में जेलों में बंद हैं। पत्रकार-लेखक सत्यम् वर्मा को लकनऊ से उठाकर गौत्बुद्धनगर केंद्रीय कारावास में बंद कर उनपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनयम जैसे काले कानून की धाराएं मढ़ दी गयी हैं।  गौरतलब है कि अन्य जगहों के साथ, मजदूर बिगुल में जनपक्षीय लेखन करने वाले सत्यम वर्मा पर नोएडा में मजदूरों को उकसाने के आरोप लगाए गए हैं जबकि वे दशकों से नोएडा गए ही नहीं  हैं। सर्वविदित है कि सरकारें आंदोलनों पर दमन करने के लिए आंदोलनकारियो पर कभी आंदोलन के मुद्दों के आरोप नहीं लगाती बल्कि कानून-व्यलस्था के गढ़े हुए आरोप लगाती हैं। नोएडा और गुड़गांव में पुलिस द्वारा पकड़े गए सभी मजदूरों और उनके समर्थकों पर हत्या के प्रयास सहित एक से मनगढ़ंत आरोपों में एफआईआर दर्ज हैं। 

यहां मकसद मजदूर और छात्र आंदोलनों पर जारी दमन की व्यख्या या विश्लेषण नहीं है, वे अलग गंभीर व्याख्या तथा विश्लेषण के विषय हैं। इनकी चर्चा का मकसद जनअसंतोष के स्वघोषित प्रहरी, अमेरिका में ऑनलाइन गठित काक्रोच जनता पार्टी के भारत में आंदोलन की स्वस्फूर्तता पर सवाल खड़ा करना है। विरोध के प्रति बेहद असहिष्णु सरकार, अपने दमनतंत्र के प्रतीक, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को, प्रतिरोध-प्रदर्शन की अग्रिम अनुमति के साथ, काक्रोच जनता पार्टी के संस्थापक के अमेरिका से भारत आगमन पर हवाई अड्डे पर स्वागत के लिए भेजती है। इससे सहजबोध (कॉमनसेन्स) के किसी भी व्यक्ति के दिमाग में व्यापक जनअसंतोष के काक्रोची अभिव्यक्ति की स्वस्फूर्तता के प्रायोजित होने का संदेह स्वाभाविक है।

 

 जब छात्रों, युवाओं और मजदूरों के विरोध प्रदर्शनों को देश में आम आदमी की बदहाली, शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा, बेरोजगारी आदि ज्वलंत मुद्दों के चलते फैले जनअसंतोष और जनाक्रोश की अभिव्यक्ति मानी जा रही है तभी भारत के स्वनामधन्य मुख्य न्यायाधीश की बेरोजगार युवाओं के लिए काक्रोच (तिलचट्टा) की उपाधि के वक्तव्य से फैले विवाद को लेकर सोसल मीडिया पर मीमों की भरमार हो गयी। मुख्य न्यायाधीश का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है तथा उनके पद की गरिमा के विपरीत। ऐसे हास्यास्पद बयान की ठिठोली या प्रहसन स्वाभाविक है। काक्रोचों के मीम का संक्रमण आभासी दुनिया से भौतिक दुनिया में हो गया। अतीत में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे और अमेरिका में रह रहे अभिजीत दिपके नामक युवक ने कुछ साथियों के साथ मिलकर काक्रोच जनता पार्टी का गठन कर दिया। जिस तरह पिछली शताब्दी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा देने गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, उसी तरह देश में बढ़ते  जन असंतोष को ‘दिशा देने’ काक्रोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिषेक दिपके, 6 जून 2026 को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की घोषणा के साथ अमेरिका से भारत के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसा कि कहा गया कि इतिहास अगर खुद को दुहराता है तो पहली बार ट्रेजडी बन जाता है और दूसरी बार तमाशा। वैसे इतिहास कभी खुद को दुहराता नहीं, कभी कभी प्रतिध्वनित होता प्रतीत होता है और प्रतिध्वनि मौलिक आवाज नहीं होती। उल्लेखनीय है कि 6 जून, 2026 को अन्य लोगों के साथ काक्रोचों का हौसला बढ़ाने या काक्रोच जनता पार्टी के जमावड़े में जनवादीकरण की मशाल जलाने भाकपा (माले-लिबरेसन) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी दल-बल के साथ जंतर-मंतर पहुंचे थे। हम सब जानते हैं कि विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति लेने के लिए आम आदमी को खासकर मजदूरों और मजदूर संगठनों को एड़ी-चोटी का बल लगाना पड़ता है और यदि अनुमति मिलती भी है तो एक निश्चित अंतराल के लिए। अंतराल का उल्लंघन होने पर पुलिस सक्रिय हो जाती है। लेकिन प्रदर्शन के लिए आगमन की खबर सुनकर पुलिस के प्रतिनिधि प्रदर्शन की अनुमति के साथ हवाई अड्डे पर दिपके के स्वागत में खड़े थे। पूरे प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा घेरा बनाकर पुलिस प्रदर्शनकारी नेताओं के साथ खड़ी रही।  कहा जा रहा है कि यह कॉक्रोची परिघटना भारत में जेन-जी का नमूना तथा व्यापक जनअसंतोष की स्वस्फूर्त अभिव्यक्ति है। मुझे लगता है काक्रोची स्वस्फूर्तता प्रायोजित स्वस्फूर्तता है, जिसका उद्देश्य जनअसंतोष को भटकाना तथा उसमें विचलन पैदा करना है।

दिपके और साथी काक्रोच जनता पार्टी के परचम तले 6 जून को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद लखनऊ और पुणे में भी कार्यक्रम कर आए। जिस तरह केजरीवाल को मंच पर किसी ने चांटा मारा था उसी करह  दिपके को भी किसी ने चांटा मार दिया। लखनऊ-पुणे से दिपके फिर जंतर-मंतर पहुंचे और बोले अब तब तक नहीं हटेंगे जब तक शिक्षामंत्री इस्तीफा नहीं देते और उन्हें पुलिस ने अभी तक नहीं हटाया। जरा सोचिए यौन शोषण के विरुद्ध धरने पर बैठी कुश्ती की खिलाड़ियों को पुलिस ने घसीट घसीट कर हटाया और बंद किया था। आंदोलित किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने कंटीले बाड़ लगाने और सड़क पर कीलें गाड़ने का काम किया था। 70 से अधिक आंदोलनकारी किसानों ने शहादत दी थी। लेकिन कॉक्रोच जनता पार्टी ने कहा कि वे तब तक नहीं हटेंगें जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जातीं और आज (27 जून, 2026) पांचवे दिन तक पुलिस संरक्षण में वे जंतर-मंतर पर बदस्तूर मौजूद हैं।  कॉक्रोच नेता प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों तथा किसानों का भी आह्वान कर रहे हैं। 

 

अन्ना-रामदेव-केजरीवाल ने भी समाज के सब तपकों का आह्वान किया था और उनका आह्वान अनसुना नहीं गया था।कॉक्रोचों के समर्थन में जुटी भीड़ देखकर 16 साल पहले अन्ना हजारे, किरण बेदी, रामदेव, केजरीवालों के नेतृत्व में  ‘इंडिया अगेंस्ट करप्सन (आईएसी)’ आंदोलन में में जुट रही भीड़ याद आती है, जिसने केंद्र में कांग्रेस सरकार को हटाकर भाजपा सरकार और दिल्ली में कांग्रेस सरकार को हटाकर केजरी सरकार को स्थापित करने का काम किया था। उस समय किसी अखबार/पत्रिका या स्थापित पोर्टल में  सेना के भगोड़े अन्ना के अनशन की आलोचना छपने की गुंजाइश नहीं थी, तो फेसबुक पर उसे आरएसएस-कॉरपोरेट प्रायोजित आंदोलन लिख दिया था, तो बहुत गालियां मिलीं थी। जिस तरह आज कई वामपंथी कॉक्रोचों को जनवादी परिवर्तन का दूत मान रहे हैं उसी तरह उस समय भी बहुत से वामपंथी भी अन्ना को जनवादी परिवर्तन का दूत मान रहे थे। भ्रष्टाचार के आरोप कोई साबित नहीं हुए अन्ना अपने आश्रम में चले गए, किरन बेदी गवर्नर बन गयी, रामदेव व्यापार बढ़ाने में लग गए और केजरीवाल जय श्रीराम के समानांतर जय हनुमान के नारे पर सवार हो मुख्य मंत्री बन गए।   

 

पेपर लीक को मुख्य मुद्दा बनाकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ शुरू कॉक्रोची प्रतिरोध की स्वस्फूर्तता मुझे प्रायोजित स्वस्फूर्तता लगती है। कई वामपंथी मित्र मेरी राय को लेनिन के हवाले से बचकाना विकार कह रहे हैं। एक स्वनामधन्य वामपंथी पत्रकार तो बहुत ही आक्रामक अंदाज में नवीनता को बर्दाश्त न कर पाने वाला दकियानूस कह दिया। ऐसी ही प्रतिक्रिया अनना हजारे के आंदोलन की आलोचना पर मिली थी। बचपन में अपने गांव में कहावत सुनी थी कि बरसात के पानी की कई धाराएं जब मिलकर  किसी बड़े जलाशय की तरफ जाने लगें तो उसके रास्ते में विचलन पैदा कर उसे कई हिस्सों में बांटकर जलाशय तक पहुंचने से रोक देना चाहिए। मुझे लगता है कॉक्रोची भटकाव जन असंतोष की धाराओं के मिलकर जलाशय बनने से रोकने के रास्ते का भटकाव है। कांग्रेस का हाल का जो भी इतिहास रहीा हो फिलहाल राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिरोध की धुरी बन रही है, दिपके के पहले  भाषण में सरकार से अधिक कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला किया गया। लगता है वाम पार्टियां और कुछ वाम बुद्धिजीवी विभ्रम की दशा में हैं। व्यापक जनअसंतोष को जनवादी दिशा देने की रणनीति उनकी समझ में नहीं आ रही है और उन्हें कॉक्रोच आंदोलन असंतोष को जनवादी दिशा देने स्वस्फूर्त एजेंट लगता है लेकिन मुझे कॉक्रोची स्वस्फूर्तता प्रायोजित लगती है। मुझे लगता है कि मजदूरों का स्वस्फूर्त आंदोलन भारत के बहुजन (कागार वर्ग) की सामाजिक चेतना के जनवादीकरण का पथ प्रशस्त  करेगा और साझे संघर्षों से निकली एकता उन्हें अपने आप में वर्ग से अपने लिए वर्ग बनने में मददगार साबित होगा। 

 26.06.2026

मजदूर आंदोलन: दमन की दास्तान

                                                     मजदूर आंदोलन: दमन की दास्तान

 

ईश मिश्र 

कल (23 मर्ई, 2026) के अखबार में हिंदू नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गुडगांव  से जुड़ी दो  सुर्खियों पर निगाह गयी। पहली है मजदूरों के आंदोलन के दौरान नोएडा की एक फैक्ट्री मेंमजदूरों को आंदोलन के लिए उकसाने; नारेबाजी करने और हिंसा फैलाने के आरोप में, नरेश कुमार नाम के एक मदूर की गिरफ्तारी थथा दूसरी है नोएडा के एसईजे़ड ( विशेष आर्थिक जोन) की कंटीली चारदीवारी वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में 16 घंटे काम करने के बाद आइसक्रीम खाने की खाहिस रोकती एक मजदूर की कहानी। पिछले महीने मजदूरों के आंदोलन के बाद उप्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 13, 690 रु. प्रति माह कर दिया, जिससेे  मजदूर मुश्किल से अकेले का पेट भर पाता है, परिवार पालने की बात तो बहुत दूर है। गौर तलब है कि उप्र में पिछले 12 सालों में न्यूनतम वेतन में कोई संशोधन नहीं हुआ जबकि मंहगाई दिन-दूना, रात चौगुना की रफ्तार से बढ़ती जा रही है। 13690 रु. के बढ़े हुए न्यूनतम वेतन में भी मजदूर कैसे परिवार चलाते हैं, चिंता का विषय है।   पश्चिम एसिया में समाम्राज्यवादी यद्ध के चलते रसोई गैस के संकट ने जीना और भी मुश्किल कर दिया। नोएडा-ग्रेटर नोएडा; गुड़गांव-मनेसर के औद्योगिक इलाकों में देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूर जीवन सवारने आए तथा नवउदारवादी पूंजीवाद के काम की अमानवीय परिस्थितियों तथा शोषण और मजदूर विरोधी नीतियों के तहत दिन रात खून-पसीना एक करके किसी तरह भरण-पोषण में लगे रहे। सरकारें जिस आकलन से न्यूनतम मजदूरी तय करती हैं, उसमें गुजारा करना मुश्किल होता है और मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के लिए भी लड़ना पड़ता है। 8 घंटे काम के दिन, ओवरटाइम का समुचित भुगतान तथा समुचित मजदूरी की मांग को लेकरै 2-3 अप्रैल, 2026 से गुड़गांव-मानेसर से शुरू मजदूरों का आंदोलन 10-11 अप्रैल तक व्यापक रूप लेता गया तथा नोएडा-ग्रेटर नोएडा तक फैलता गया लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण ही बना रहा। 13 अप्रैल तक हजारों मजदूर शांतिपूर्ण आंदोलन में शरीक हो गए तथा 13 अप्रैल से पुलिस ने लाठीचार्ज तथा आंसूगैस के इस्तेमाल समेत बलप्रयोग शुरू किया तथा घुसपैठियों के जरिए आंदोलन को हिंसक रूप देने का प्रयास किया जिससे आंदोलन को निर्ममता से कुचला जा सके। आंदोलन वाले औद्योगिक क्षेत्रों से लौटी फैक्ट फाइंडिंग टीमों ने हजारों मजदूरों के गायब होने की कहानियां बताई। 24 अप्रैल, 2026 को नोएडा-ग्रेटर नोएडा तथा  17 मई 2026 को गुड़गांव गयी जनहस्तक्षेप की फैक्ट फाइंडिंग टीम को भी यही जानकारी मिली। कुछ मजदूर प्रतिनिधियों और गिरफ्तार मजदूरों के परिजनों ने बताया कि  पुलिस ने मजदूरों की बस्तियों में घरों में घुस कर, बिना कोई अरेस्ट वारंट दिखाए जबरन गिरफ्तारियां की। गिरफ्तार लोगों में बेलसोनिका ऑटोकंपोनेंट कंपनी मजदूर यूमियन मानेसर के जनरल सेक्रेटरी अजीत सिंह भी थे जिन पर अन्य आरोपों के साथ हत्या के प्रयास का आरोप भी लगा है। गिरफ्तार मजदूरों के परिजनों और साथियों ने बताया कि सभी मजदूरों पर एक से आरोप हैं। मावाधिकार कार्यकर्ता तथा जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद जैसे लड़कों को बिना मुकदमे के, जमानत नियम और हिरासत अपवाद के न्यायिक सिद्धांत की धज्जियां उड़ाते हुए, पांच साल से अधिक समय से बंद किया हुआ है, इस लिहाज से, लगता है मजदूरों के साथ नरमी बरती जा रही है। अजीत को एक महीने की ही हिरासत के बाद  ही गुडगांव की जिला अदालत ने जमानत दे दी। पुलिस द्वारा  अजीत के खिलाफ गिनाए आरोपों में ये नारे भी हैं, ‘ अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है’, तथा इंकिलाब जिंदाबाद। गौरतलब है कि भगत सिंह और साथी इंकलाब जिंदाबाद नारा लगाते हुए फांसी का फंदा चूमे थे। अजीत के साथ ही पुलिस द्वारा पकड़े गए मजदूर श्यामबीर और हरीश की जमानत की खबर अभी तक नहीं है। 

जेल में बंदी मजदूरों से उनके परिजनों और मित्रों के मिलने-जुलने पर काफी पाबंदियां है, कैदियों को बाहर से खाने-पीने या टूथ पेस्ट जैसी दैनिक उपयोग की चीजें नहीं पहुंचायी जा सकतीं, कैदियों को उन्हें जेल की कैंटीन से मंहगे दामों पर खरीदना होता है। पूंजीवाद दोगली व्यवस्था है, यह जो कहती है कभी नहीं करती और जो करती है कभी नहीं कहती। आंदोलनों में गिरफ्तारियों में पुलिस कभी आंदोलन के मुद्दों के या राजनैतिक प्रतिरोध के आरोप नहीं लगाती बल्कि आंदोलन के मुद्दों को कानून-व्यवस्था का मुद्दा बनाकर तोड़-फोड तथा हिंसा फैलाने के मनगढ़ंत आरोप लगाती है। नोएडा में मजदूरों के आंदोलन के लिवलिले में कुछ बहुत ही हास्यास्पद राजनैतिक गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें से एक ऐसी गिरफ्तारी यूएनआई के पूर्व पत्रकार तथा लेखक सत्यम वर्मा की है। सत्यम वर्मा लखनऊ स्थित जनचेतना पुस्तक आंदोलन से जुड़े हैं तथा मजदूर बिगुल पत्रिका में कभी कभी लिखते हैं। सत्यम को नोएडा गए कमटसेटकम 2 दशक तो हुए ही होंगे। लखनऊ में जनचेतना परिसर की तलाशी लेने के बाद वहां से पुलिस ने जानी-मानी कवि कात्यायनी और सत्यम को पूछ-ताछ के नाम पर पुलिस ने उठा लिया तथा इनके लैपटॉप और फोन जब्त कर लिए। कात्यायनी को तो छोड़ दिया गया लेकिन सत्य को गिफ्तार कर नोएड़ा जेल ले आया गया तथा उन्हें एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) की धाराओं में बंद कर दिया गया। श्रृष्टि गुप्ता नामक दिल्ली की एक कलाकार को नोएड़ा के बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टोसन से गिरफ्तार कर लिया गया। श्रृष्टि ने आंदोलन के समर्थन में एक प्रदर्शन में भाग लिया था तथा एक नुक्कड़ नाटक में। इसी तरह दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी को भी नोएडा आंदोलन में हिंसा भड़काने के आरोप में 13अप्रैल से बंद कर रखा है। आकृति की जमानत सिप्रीमकोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि उसे जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट  जाना चाहिए। 

इस पूरे कांड में पुलिस और राज्य सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उट रहे हैं तथा उनके तर्क संदेहास्पद हैं। मजदूरों का आंदोलन शांतिपूर्ण था, वे शांतिपूर्ण तरीके से न्यूनतम मानवीय गरिमा के साथ जीने भर की मजदूरी के लिए आंदोलित थे, पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसूगैस के प्रहार से आंदोलन को बलपूर्वक  तोड़ना शुरू किया। नोएडा-ग्रेटर नोएडा तथा गुड़गांव में कई उद्य़ोगों के मजदूरों ने बताया कि कंपनियों के रातकी शिफ्ट के मजदूरों को प्रबंधन और पुलिस ने इस तर्क पर बाहर नहीं निकलने दिया कि वे बाहर जाकर आंदोलन में  शामिल हो जाएंगे तथा इसी मानसिकता से प्रबंधन और पुलिस ने दिन की पारी के मजदूरों को अंदर जाने से रोका। अंदर के मजदूर अंदर से और बाहर के मजदूर बाहर से धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिए। पुलिस ने बलपूर्वक आंदोलन तोड़ना शुरू कर दिया। पुलिस ने सड़क पर बैरीकेड लगा दिया , ट्रैफिक रुकने से अपरा-तफरी मच गयी और भीड़ में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दिया। अपरातफरी में पता ही नहीं चला कि पत्थरबाजों में कितने आंदोलनकारी थे, कितने पुलिस एजेंट और कितने आम जन तथा पुलिस को बल प्रयोग तथा आंदोलन के समर्थकों और सरकार के आलोचकों के दमन का अतिरिक्त बहाना मिल गया। दो दिन पहले गुड़गांव की अदालत से जमानत पाए अजीत समेत गिरफ्तार आंदोलनकारियों तथा समर्थकों पर हत्या का प्रयास समेत गंभीर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। अप्रैल में जब हम गौतमबुद्ध नगर जेल के जेल अधिकारियों से मिले तो उन्होंने बताया कि ज्यादातर आंदोलनकारी मजदूरों को छोड़ दिया गया था कुछ को छोड़कर जिनपर गंभीर आरोप थे और यह समधना मुश्किल नहीं कि गंभीर आरोप हत्या के प्रयास और आगजनी जैसे होते हैं, जैसा कि गुड़गांव के मजदूरों ने बताया था। जैसा कि समयांतर के पिछले अंक के  मजदूर आंदोलन के लेख में रेखांकित किया गयीा है कि आदित्य आनंद जैसे  तथाकथित मास्टर माइंड सोसल  मीडिया पर मजदूरों से शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील कर रहे थे। इस आंदोलन में एक अच्छी बात यह देखने को मिली कि आंदोलित मजदूर किसान आंदोलनों से भी संपर्क बना रहे हैं। 

आंदोलन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली यानि गुडगांव-हरयाणा की हदों सै निकल अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में फैल रहा है, दमन भी बढ़ रहा है और उसका प्रतिरोध भी, उम्मीद है स्वस्फूर्त आंदोलन की चेतना संगठित सर्वहारा चेतना में तब्दील हो राष्ट्रीय सर्वहारा आंदोलन का पथ प्रशस्त करेगा। 

सियासत 1 (राहुल का भाषण)

 इंडिया ब्लॉक की बैठक में राहुल गांधी के भाषण पर एक पोस्ट पर कमेंट:

राहुल की राजनैतिक अर्थशास्त्र की समझ थोड़ा कमजोर है वरना वे प्रमुख और गौड़ अंतर्विरोध का अंतर समझते और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा बयान न देते। वैसे उनके वक्तव्य का मुख्य संदेश कि फासीवाद से निपटने के लिए चुनाव नहीं आंदोलन ही विकल्प है। चुनाव आयोग समेत सारी संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। और आज के हालात में कांग्रेस की धुरी के गिर्द संयुक्त मोर्चा ही विकल्प है। इससे इतर मेरा मानना है कि आज के हालात के जिम्मेदार हम वामपंथी ही हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां क्रांति की तैयारी के कार्यक्रमों को तिलांजलि देकर पूर्णतः चुनावी पार्टियां बन गयीं। चुनाव का इस्तेमाल, संख्याबल को जनबल में तब्दील करने के लिए सामाजिक चेतना के जनवादीकरण के साधन के रूप में करना था लेकिन जब साधन ही साध्य बन जाए तो हार निश्चित है। पश्चिम बंगाल में 32 साल शासन में रहने के दौरान सीपीएम ने सामाजिक चेतना के जनवादीकरण के कार्यक्रम चलाने की बजाय अन्य पार्टियों की तरह शासन ही करती रही और इसका संख्यीबल पहले टीएमसी में चला गया और फिर बीजेपी में। हम वामपंथियों को गहन आत्मावलोकन, आत्ममंथन और आत्मालोचना की जरूरत है। उम्मीद है पुरातन पड़ गई संरचनाओं की जगह नई संरचनाएं पनपेंगीं, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक नए वामपंथी नवजागरण की जरूरत है -- एक नए इंटरनेसनल की, जिसके लिए, भारत जैसे देश में, जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसी मिथ्या चेतनाओं से मुक्ति पूर्व शर्त है।