जनहस्तक्षेप
फासीवादी मंसूबों के खिलाफ
अभियान
असहमति और
विरोध के अधिकार पर सरकार का शर्मनाक हमला
नयी दिल्ली, 29 अगस्त,
2018
जनहस्तक्षेप
देश भर में
अनेक नागरिक स्वतंत्रता
और लोकतांत्रिक अधिकार
कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार
करने की भारतीय
जनता पार्टी सरकार
की नंगी फासीवादी
कार्रवाई की कड़े
शब्दों में निंदा
करता है। गिरफ्तार
की गयी जानीमानी
हस्तियों में श्रमिकों
की अधिवक्ता सुधा
भारद्वाज, मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम
नवलखा (पीपुल्स यूनियन फार
सिविल लिबर्टीज) और
क्रांतिकारी कवि वरवरा
राव शामिल हैं।
इनके अलावा महाराष्ट्र
में राजनीतिक कार्यकर्ताओं
के मामलों से
जुड़े अनेक अधिवक्ताओं
को भी गैरकानूनी
गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए)
जैसे काले कानूनों
के तहत गिरफ्तार
किया गया है।
उन पर अपराध
प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के
अलावा यूएपीए और
देशद्रोह कानून के तहत
मुकदमे दर्ज किये
गये हैं।
सरकार
ने इन गिरफ्तारियों
को वाजिब ठहराने
के लिये भीमा
कोरेगांव हिंसा के मामले
में दर्ज एक
प्राथमिकी को आधार
बनाया है। लेकिन
इनका वास्तविक मकसद देश
में वंचितों और
पीड़ितों के अधिकारों
की लड़ाई से
जुड़े लोकतांत्रिक
विचारों वाले बुद्धिजीवियों
और राजनीतिक कार्यकर्ताओं
को आतंकित करना
है। सरकार ने
यह कदम संघ
परिवार के विघटनकारी
एजेंडे के तहत
ही उठाया है।
सचाई यह है
कि भीमा कोरेगांव
हिंसा के दोषियों
को बचाने के
लिये सरकार इस
समूचे मामले को
तोड़मरोड़ कर पेश
कर रही है।
भाजपा
सरकार आतंक फैलाने
की इस उन्मादपूर्ण
कार्रवाई से अपने
फासीवादी एजेंडे को मजबूर
कर रही है।
इस एजेंडे का
मुख्य निशाना देश
की उत्पीड़ित अवाम,
दलित, मुसलमान, मानवाधिकार
कार्यकर्ता और जनता
के सवालों को
उठाने वाले प्रगतिशील
बुद्धिजीवी हैं। असहमति
और विरोध के
अधिकार पर इस
शर्मनाक हमले की
सभी प्रगतिशील और
लोकतांत्रिक ताकतों और व्यक्तियों
को निंदा करनी
चाहिये। भारत को
अराजकता की गर्त
में जाने से
बचाने के लिये
हमें देश के
सभी तबकों को
साथ लेकर सरकार
के इस अलोकतांत्रिक
और तानाशाही कदम
का जोरदार विरोध
करना चाहिये।
ह0/ईश
मिश्रा ह0/डा0
विकास
वाजपेयी
संयोजक सह-संयोजक
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